CourtNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका , ढोल वाजवून बुलडोझरने रातोरात घर पाडले , 25 लाखाच्या भरपाई देण्याचे आदेश !!
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (6 नोव्हेंबर, 2024) उत्तर प्रदेश अधिकाऱ्यांना रस्ता रुंद करण्यासाठी 2019 मध्ये ज्याचे घर पाडले होते त्याला 25 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत बुलडोझर आणून एखाद्याचे घर रातोरात पाडणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना महाराजगंज जिल्ह्यातील बेकायदेशीरपणे घरे पाडल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले.
2019 मध्ये रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणावर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. बुलडोझर आणून रातोरात घरे पाडून तुम्ही हे करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मनोज तिबरवाला आकाश यांनी 2020 मध्ये एक सुओ मोटो रिट याचिका दाखल केली होती. 2019 मध्ये रस्ता रुंदीकरणादरम्यान त्यांचे घर पाडण्यात आले. सरकारी प्रकल्पासाठी केवळ 3.70 मीटरचे अतिक्रमण काढायचे होते, परंतु 8-10 मीटरपेक्षा जास्त जमीन संपादित करण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने याचिकेतून शिकून घेतले.
याचिकाकर्त्याला आगाऊ नोटीस पाठवण्यात आली नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. परिसरात ढोल वाजवूनच याची घोषणा करण्यात आली. अधिकाऱ्यांची ही वृत्ती चुकीची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या कार्यात कायद्यातील योग्य प्रक्रियेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.
1. रेकॉर्ड आणि नकाशानुसार रस्त्याची रुंदी शोधणे
2. नकाशाद्वारे कोणत्याही रस्त्याचे अतिक्रमण काढण्यापूर्वी सर्वेक्षण किंवा सीमांकन करणे आवश्यक आहे.
3. अतिक्रमण आढळल्यास अतिक्रमणास नोटीस पाठवावी.
4. अतिक्रमणकर्त्याने नोटीसवर आक्षेप घेतल्यास त्याचा निर्णय न्यायाला अनुसरून तोंडी आदेशाद्वारे घेण्यात यावा.
5. आक्षेप फेटाळल्यास त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवली जाईल.
6. अतिक्रमणधारकाने नोटीसनुसार कार्यवाही न केल्यास सक्षम अधिकारी कारवाई करू शकतात.
7. प्रकल्पानुसार रस्ता रुंद करण्यासाठी रस्ता आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराची रुंदी पुरेशी नसेल, तर रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी राज्याला कायद्यानुसार जमीन संपादित करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.