MaharashtraNewsUpdate : महाराष्ट्रातील 15 जातींची ओबीसींमध्ये समावेश करण्याची केंद्र सरकारकडे शिफारस, बुधवारी मंत्रिमंडळाची अखेरची बैठक
मुंबई : राज्यात मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकींचा धडाका लावला आहे. यातील आजच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील 15 जातींची ओबीसींमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तब्येत अचानक बिघडल्याने ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर, आता बुधवारी राज्य मंत्री मंडळाची बैठक होणार असून यात अनेक मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक घेतली जाणार असून राज्यातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता ही शिंदे सरकरची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये, प्रामुख्याने धनगर आरक्षण व नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात दोन मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
या निर्णयानुसार राज्य सरकारकडून इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसींच्या यादीत नव्या जाती समाविष्ट करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून जातींची यादी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान या जातीच्या राज्याच्या ओबीसींच्या यादीत आधीपासूनच होत्या त्या केंद्राच्या यादीत समाविष्ट नव्हत्या म्हणून राज्य सरकारने त्यांना केंद्राच्या यादीत घेण्याची शिफारस केली असल्याचे ओबीसी नेते बबनराव तायवडे यांनी सांगितले आहे.
नव्याने यादीत समाविष्ट केलेल्या यादीतील जाती
- बडगुजर 2. सूर्यवंशी गुजर 3. लेवे गुजर 4. रेवे गुजर 5. रेवा गुजर 6. पोवार, भोयार, पवार 7. कपेवार 8. मुन्नार कपेवार 9. मुन्नार कापू 10. तेलंगा 11. तेलंगी 12. पेंताररेड्डी 13. रुकेकरी 14. लोध लोधा लोधी 15. डांगरी
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी
दरम्यान, राज्यात मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी सातत्याने केली जात असून मराठा आणि कुणबी मराठा एकच असल्याचे सांगत संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, यावरुन ओबीसी व मराठा असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. ”सरकारला आरक्षण मराठा जातीला द्यायचे आहे की, मराठा समाजाला. कारण, यापूर्वीच त्यांनी मराठा समाजात सहा-सात जातींचा समावेश केला. त्यापैकी कुणबी, कुणबी-मराठा लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी या जाती आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या दोन जातीचा 2004 मध्ये समावेश केला. सहा जाती ज्या आधीपासून ओबीसीमध्ये आहेत. त्या जातीचा मराठा समाजात समावेश करुन लोकंसख्या 30 टक्के दाखवली. त्या 30 टक्के लोकंख्येला आरक्षण देण्याची आयोगाने शिफारस केली होती. त्यांच्या शिफारशीवरुन 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे, असे बबनराव तायवडे यांनी म्हटले होते.
बुधवारी होणार महत्वपूर्ण बैठक
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील 2 बैठकांमध्ये बहुसंख्य आणि मोठे निर्णय मंत्री मंडळाने मंजूर केले आहेत. आता, उद्या बुधवारी देखील अशाच प्रकारे उरलेले अनेक विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता धनगर आरक्षण अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवला जाईल, त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच, नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा आठ लाखावरून 15 लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याचे समजते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय ठरणार आहे. नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 15 लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे, उद्याच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मागील आठवड्यात 4 दिवसांत 78 शासन निर्णय
गेल्या आठवड्यातील 4 दिवसांत तब्बल 78 शासन निर्णय राज्य सरकारने घेतले. त्यात, झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांसाठी तसेच सागरी मच्छिमारांसाठी महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. तर, महत्वाचा निर्णय म्हणजे, गड किल्ल्यांची सुरक्षा व संवर्धन हा आहे. गड किल्ल्यांवर दारू, ड्रग्ज घेतल्यास यापुढे 2 वर्षांची शिक्षा व 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तसेच, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेसाठी लाभदायकही निर्णय घेतले जात आहेत.
.