ElectionNewsUpdate : मोठी बातमी : मोदी सरकारची ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ कायद्याकडे वाटचाल !! २०२९ मध्ये सर्व राज्यांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक कसे बदलणार? बघा ….

नवी दिल्ली :  मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक आणणार असल्याची चर्चा  असून हे बिल  पास झाल्यास  पंचायत ते लोकसभेपर्यंत सर्व निवडणुका 2029 मध्ये एकाच वेळी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे .  कारण या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास लोकसभा निवडणुकीसोबतच २०२९ मध्ये सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही सोबतच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एवढेच नाही तर तीन महिन्यांत एकाच वेळी लोकसभा , विधानसभा, पंचायत समित्या , जिल्हा परिषदा आणि महापालिकेच्या निवडणुकाही होतील असे सांगितले जात आहे. आज तक ने याबाबतचे वृत्त प्रसारित केले आहे . 

प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या याच कार्यकाळात एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात विधेयक आणले जाणार असल्याचे सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले आहे. एक देश, एक निवडणूक ही मोदी सरकारची प्राथमिकता आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही भाजपने हे आश्वासन दिले होते. त्याचवेळी, 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान मोदींनी सर्व राजकीय पक्षांना एक देश, एक निवडणुकीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते.

देशात लोकसभेच्या तसेच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका कशा घेता येतील?

या संदर्भात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता. साडे अठरा हजार पानांच्या या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तसेच नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्यासंदर्भातील शिफारसी होत्या.

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस काय होती?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले होते की, देशात एकाच वेळी दोन टप्प्यात निवडणुका होऊ शकतात. पहिल्या टप्प्यात लोकसभेसोबतच सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. समितीने शिफारस केली होती की ते 2029 मध्ये याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, जेणेकरून लोकसभेबरोबरच दर पाच वर्षांनी विधानसभा निवडणुकाही घेता येतील. तर दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घ्याव्यात. लोकसभा-विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर १०० दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत असे समितीने सुचवले आहे.

पण हे कसं होणार?

यासाठी घटनेत कलम 82A जोडण्याची सूचना समितीने केली होती. कलम 82A जोडल्यास लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात. घटनेत कलम 82A जोडले गेले आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर लोकसभेच्या कार्यकाळासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल. म्हणजेच हा कलम 2029 पूर्वी लागू झाला तर सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत असेल.

याचा अर्थ लोकसभेच्या कार्यकाळासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल. म्हणजे 2027 मध्ये एखाद्या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या तरी त्यांचा कार्यकाळ जून 2029 पर्यंतच असेल. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात.

निवडणुकीचे वेळापत्रक कसे बदलणार?

– 5 वर्षांचा कार्यकाळ:

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम विधानसभेचा कार्यकाळ लोकसभेसोबत संपेल. हरियाणा आणि महाराष्ट्राचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी संपणार आहे. म्हणजेच या दोन राज्यांमध्ये साधारण साडेसहा महिने अगोदर विधानसभा बरखास्त करावी लागणार आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळही सुमारे साडेसहा महिन्यांपूर्वी संपणार आहे.

– 4 वर्षांचा कार्यकाळ:

झारखंड, बिहार आणि दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ फक्त 4 वर्षांचा असेल. झारखंडमध्ये 8 महिने, दिल्लीत 9 महिने आणि बिहारमध्ये 16 महिने आधी विधानसभा विसर्जित करावी लागणार आहे.

– 3 वर्षांचा कार्यकाळ:

2026 मध्ये पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुका होतील. म्हणजेच या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ फक्त 3 वर्षांचा असेल.

– 2 वर्षांचा कार्यकाळ:

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमध्ये 2027 साली विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांतील विधानसभेचा कार्यकाळ फक्त 2 वर्षांचा असेल.

– 1 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी:

उर्वरित दहा राज्यांमध्ये – हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगणा, मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान, विधानसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी असेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी वाढवला जाण्याचीही शक्यता आहे, कारण डिसेंबर २०२८ मध्ये येथे निवडणुका होणार आहेत.

यासाठी काय करावे लागेल?

त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या समितीने शिफारस केली होती की, यासाठी घटनेच्या कलम 83 आणि 172 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल तसेच नवीन कलम 82A जोडावे लागेल. कलम 83 मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ आणि कलम 182 मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. समितीच्या अहवालानुसार या घटनादुरुस्तीला मंजुरी देण्यासाठी राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. म्हणजेच केंद्र सरकार थेट ही दुरुस्ती करू शकते. मात्र, कलम ३२५ मध्ये पालिका आणि पंचायती पाच वर्षापूर्वी विसर्जित करण्यासाठी सुधारणा करावी लागणार आहे. किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही दुरुस्ती लागू होईल.

कोणाला बहुमत मिळाले नाही तर काय होईल ?

आपल्या देशात बहुपक्षीय व्यवस्था आहे, त्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापनेसाठी सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा आघाडीला आमंत्रित केले जाऊ शकते. तरीही सरकार स्थापन झाले नाही तर पुन्हा मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात. मात्र निवडणुकीनंतर कोणतेही सरकार स्थापन झाले तरी त्याचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा होणार नाही.

उदाहरणार्थ, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणताही एक पक्ष किंवा युती स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाही आणि मध्यावधी निवडणुका होतात. यानंतर सरकार स्थापन झाल्यास त्याचा कार्यकाळ जून 2034 पर्यंतच असेल. विधानसभेतही हाच फॉर्म्युला लागू होईल. त्याचप्रमाणे पाच वर्षापूर्वी सरकार पडल्यास केवळ मध्यावधी निवडणुका होतील आणि त्याचा कार्यकाळही जून २०३४ पर्यंत राहील. एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित होऊ नये यासाठी हे आहे.

…. पण राज्य हे मान्य करतील का?

पाच वर्षांच्या कालावधीपूर्वी विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी राज्य सरकारांना पटवून देणे हे कठीण काम असू शकते. कारण अनेक पक्षही एका देशाच्या, एका निवडणुकीच्या विरोधात आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 जणांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्ष होते ज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह 15 पक्ष विरोधात आहेत. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

विरोधकांच्या मागे अनेक तर्क वितर्क दिले जातात. उदाहरणार्थ, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, राष्ट्रीय मुद्द्यांना प्रादेशिक मुद्द्यांपेक्षा किंवा त्याउलट प्राधान्य मिळू शकते. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष वाढतील आणि प्रादेशिक पक्ष नाहीसे होतील. यामागे तर्क असा देण्यात आला आहे की , स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. यानंतर 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा खंडित झाली.