भाजप प्रणित मुख्यमंत्र्यांची मोदींनी घेतली बैठक , दिल्या महत्वपूर्ण सूचना….
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी रविवारी सलग दुसऱ्या दिवशी अनेक मुद्द्यांवर सखोल विचारमंथन केले. या बैठकीला भाजपशासित 13 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि 15 उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. यासोबतच एनडीए शासित काही राज्यांचे उपमुख्यमंत्रीही या बैठकीत सहभागी झाले होते. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी ‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील संयुक्त समन्वयावर भर दिला.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यावर चर्चा झाली. यासोबतच नवीन शैक्षणिक धोरणावरही चर्चा झाली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानही उपस्थित होते, त्यांनीही सादरीकरण केले. त्याचबरोबर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या राज्यात सुरू असलेल्या विविध विकास योजनांचे सादरीकरण केले. दोन दिवसीय ‘मुख्यमंत्री परिषद’ शनिवारपासून सुरू झाली.
केंद्र सरकारच्या गरीब कल्याणकारी योजनांमध्ये छेडछाड केली जाऊ नये, जसे की या योजनेत कोणतीही कपात करू नये किंवा काहीही जोडू नये, असे पंतप्रधान मोदींनी बैठकीत सांगितले. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री अन्न योजनेंतर्गत केंद्र सरकार एका कुटुंबातील व्यक्तीला ५ किलो धान्य देत आहे, तर तेवढेच धान्य दिले पाहिजे. यामध्ये कोणताही खाद्यपदार्थ वाढवू नये आणि कमीही करू नये.
पंतप्रधान मोदींनी दिले हे काम …
केंद्र सरकारच्या योजना 100 टक्के लागू कराव्यात, पण केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये कोणताही बदल करू नका, असे पंतप्रधान मोदींनी भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सांगितले. केंद्र सरकार कोणतीही योजना विचार करून आणि त्याचा जनतेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन तयार करते, त्यामुळे त्यात कोणतेही बदल करू नयेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
‘चुकीच्या लोकांनी योजनांचा लाभ घेऊ नये’
त्यांनी आपापल्या राज्यात केंद्रीय योजना राबविण्याचा प्रयत्न करावा आणि त्या योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्राच्या प्रयत्नांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. लाभार्थींनी योजनांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जेणेकरून या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करता येईल. भाजप कार्यकर्त्यांनीही यात सहकार्य करावे. चुकीच्या लोकांनी त्याचा गैरफायदा घेऊ नये हेही लक्षात ठेवा.
या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते
पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, पीएम मोदींनी भाजपशासित राज्यांमध्ये चालत असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा व्यापक प्रसार सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि ते म्हणाले की याकडे सुशासनाचे उदाहरण म्हणून पाहिले पाहिजे. सूत्रांनी सांगितले की, पीएम मोदींनी समाजातील विविध घटकांना, विशेषत: गरीबांना मदत करण्यासाठी भाजपशासित सरकारांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (आसाम), मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (राजस्थान) आणि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (ओडिशा) यांच्यासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा उपस्थित होते. , हरियाणा, मणिपूर आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनीही सहभाग घेतला.