मराठा आणि ओबीसी आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज : शरद पवार

बारामती: मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी हे दोन्ही मुद्दे निकालात काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारला या सगळ्यात निव्वळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. केंद्र सरकारने पुढे येऊन या सगळ्यावर तोडगा काढला पाहिजे, असे शरद पवार यांनी म्हटले. ते गुरुवारी बारामतीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

यावेळी शरद पवार यांना मराठा आरक्षण आंदोलन आणि ओबीसी आरक्षण आंदोलनाने धरलेला जोर आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावर शरद पवार यांनी म्हटले की, या सगळ्याचं सोल्यूशन एकच आहे. ते म्हणजे केंद्र सरकारने याचा खुलासा घेतला पाहिजे. काही ठिकाणी कायद्यात बदल करावा लागेल. काही ठिकाणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या धोरणात बदल करावे लागतील, असे शरद पवार यांनी म्हटले.

मराठा आणि ओबीसी समाजातील लोकांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्यासंबंधी मार्ग काढायला विशेषत: केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायची गरज आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने एका मर्यादेबाहेर आंदोलन जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. त्याचा एक सामाजिक तणाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे ही आपल्या सर्वांची जबाबादारी आहे. आम्ही इथे राजकारण आणू इच्छित नाही. पण इथे केंद्राला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. केंद्र सरकारने दोनही बाजूच्या प्रश्नात लक्ष घालून सोल्यूशन दिले पाहिजे, असे शरद पवार यांनी म्हटले.

शरद पवार यांनी आरक्षणासंदर्भात ही भूमिका मांडून चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. त्यामुळे आता यावर केंद्रातील भाजपचे नेते काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. तसेच राज्यातील महायुतीचे नेतेही शरद पवार यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचा प्रतिवाद कशाप्रकारे करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

लोकांना आता मोदींच्या गॅरंटीवर विश्वास उरलेला नाही…

दरम्यान  महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेर भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलच्या विश्वासाला तडा गेलेला आहे. मोदींच्या गॅरंटीवर लोकांचा विश्वास नाही असं दिसत असल्याचं शरद पवार म्हणाले.