BJPNewsUpdate : अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी भाजपाची खलबते , टीडीपीने वाढवले टेन्शन ….

नवी दिल्ली :  मोदी कॅबिनेट 3.0 आणि पोर्टफोलिओ वितरणाच्या शपथविधीनंतर आता 24 जूनपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनसुरु होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 26 जून रोजी लोकसभा अध्यक्षांची निवड होऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेचे 8 दिवसांचे विशेष अधिवेशन 24 जून ते 3 जुलैपर्यंत चालणार आहे. 24 आणि 25 जून रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नवीन खासदारांचा शपथविधी होऊ शकतो. त्याचबरोबर लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक 26 जूनला होण्याची शक्यता आहे.

सरकार स्थापनेनंतर एकीकडे केंद्राचे कामकाज सुरू झाले असतानाच दुसरीकडे विविध रणनीतींबाबत बैठकांचे सत्रही सुरू आहे. या मालिकेत रविवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरी संसदेच्या अधिवेशनासंदर्भात मोठी बैठक झाली. या बैठकीत जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, लालन सिंग, चिराग पासवान उपस्थित होते.

राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झाली बैठक

राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेली बैठक संपल्याचे समोर आले आहे. 18 व्या लोकसभेच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनासंदर्भात केंद्रीय मंत्री आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी एनडीएची बैठक पार पडली. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, या बैठकीत सभापती आणि उपसभापतीपदासाठी एनडीएच्या उमेदवारासह अनेक विरोधी पक्षांना आकर्षित करण्याच्या रणनीतीवर चर्चा केली जात आहे.

भाजपसाठी सभापतीपद आव्हान

लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवून एनडीएने सरकार स्थापन केले आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले असून मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. आता एक शेवटचे काम उरले आहे, ते म्हणजे लोकसभा अध्यक्षाची निवड. हे देखील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएसाठी आव्हानापेक्षा कमी नाही. मागील सरकारमध्ये कोटा येथील भाजप खासदार ओम बिर्ला यांनी सभापतीपद भूषवले होते, मात्र सध्याच्या सरकारमध्ये या पदावर कोण विराजमान होणार याची निवड अद्याप झालेली नाही.

विरोधकांच्या या वक्तव्याने  उडाली  खळबळ

दरम्यान , या सर्व गोष्टींदरम्यान विरोधकांमध्ये सभापतीपदावरून खळबळ उडाली आहे. वास्तविक, 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर, यावेळी विरोधी पक्ष मजबूत स्थितीत आहे. अशा स्थितीत पाच वर्षांपासून रिक्त असलेले उपसभापतीपद घेण्यासाठी विरोधक त्यांच्यावर दबाव आणू शकतात, तर उपसभापतीपदही त्यांना न दिल्यास ते उपसभापतीपदाची जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचेही विरोधकांनी म्हटले आहे. सभापती पदासाठी उमेदवार उभे करू शकतात. त्यासाठी विरोधक तयारीला लागले आहेत.

या सर्व बाबींमध्ये भाजपने यावर विचारमंथन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरी संसदेच्या अधिवेशनासंदर्भात मोठी बैठक होत आहे. जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, लालन सिंग, चिराग पासवान या बैठकीला उपस्थित आहेत. या बैठकीत लोकसभा अध्यक्ष आणि उपसभापती निवडीबाबत रणनीतीवर चर्चा करण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनडीएच्या सभापती आणि उपसभापतीपदाच्या उमेदवारासह अनेक विरोधी पक्षांना आकर्षित करण्याच्या रणनीतीवर चर्चा केली जात आहे.

उपाध्यक्षपद रिक्त न ठेवण्यासाठी विरोधकांचा दबाव…

किंबहुना, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ ब्लॉकच्या (विरोधकांच्या) जागांमध्ये वाढ झाल्यामुळे खालच्या सभागृहाला 10 वर्षांनंतर विरोधी पक्षाचा नेताही मिळेल. याशिवाय उपाध्यक्षपदासाठीही विरोधकांना निवडणुकीची आशा आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून उपाध्यक्ष पद रिक्त आहे. 17 व्या लोकसभेत उपसभापती पद पाच वर्षे रिक्त होते. तसेच सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसण्याची ही दुसरी वेळ होती. सहसा उपाध्यक्षपद विरोधकांना दिले जाते. यावेळी उपराष्ट्रपती पद रिक्त राहू नये यासाठी सभागृहात दबाव आणणार असल्याचे विरोधी पक्षनेत्याचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, विरोधी पक्षांना उपसभापतीपद न दिल्यास ते सभापतीपदासाठी आपला उमेदवार उभा करू शकतात. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी घेण्यात येईल. याशिवाय, विरोधक आणखी एका रणनीतीवर काम करत आहेत, ज्यामध्ये ते TDP आणि JDU यांना त्यांच्या पक्षातील एखाद्याला सभापतीपदासाठी नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम आदमी पक्षाने नुकतेच एनडीएचे घटक पक्ष टीडीपी आणि जेडी (यू) यांना लोकसभेचा अध्यक्ष दोन पक्षांपैकी एकाचा असावा की नाही हे ठरवण्यास सांगितले होते. हे त्यांच्या हिताचे तसेच संविधान आणि लोकशाहीच्या हिताचे असेल, असे आपने म्हटले आहे. त्याचवेळी राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी तर भाजपने लोकसभा अध्यक्षपद राखले तर त्यांचे मित्रपक्ष टीडीपी आणि जेडीयू यांनी त्यांच्या खासदारांच्या घोडे-व्यापारासाठी तयार राहावे, असे म्हटले आहे.

जेडीयूने स्पष्ट केली भूमिका…

दरम्यान, JDU कडून भाजपसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाने सभापतीपदासाठी एनडीएला पाठिंबा देण्याचे उघडपणे मान्य केले आहे. नुकतेच जेडीयू नेते केसी त्यागी यांनी याला दुजोरा दिला होता. जनता दल (युनायटेड) नेते केसी त्यागी यांनी म्हटले आहे की जेडीयू आणि टीडीपी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग आहेत आणि लोकसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपने नामनिर्देशित केलेल्या उमेदवाराला पाठिंबा देतील.

आता प्रश्न असा आहे की जेडीयू नेते केसी त्यागी यांचे वक्तव्य टीडीपीचेही विधान मानता येईल का? याचे उत्तर असे की, जोपर्यंत पक्षच याबाबत स्पष्टपणे काही सांगत नाही तोपर्यंत त्यावर निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. टीडीपीची आतापर्यंतची ही अनिश्चित भूमिका भाजपसाठी तणावाचे कारण आहे. असे संजय राऊत यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेचे (उद्धव गट) संजय राऊत म्हणाले, ‘लोकसभा अध्यक्षपदाची लढत महत्त्वाची आहे, कारण यावेळी 2014 आणि 2019 सारखी परिस्थिती नाही आणि सरकारही स्थिर नाही. आम्ही हवे तेव्हा सरकार पाडू शकतो, असे राहुल गांधी म्हणत असतील तर त्याचा अर्थ समजून घ्या. चंद्राबाबू नायडू यांनी सभापतीपद मागितल्याचे आपण ऐकले आहे, हे बरोबर आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसभा अध्यक्षपद मागितल्याचे आम्ही ऐकले आहे.