BJPNewsUpdate : राम मंदिर , काशी ,मथुरा , मुस्लिमांना आरक्षण या सर्वच मुद्यांना उत्तर भारतातील ओबीसी मतदारांनी दिली धोबीपछाड….

नवी दिल्ली : भाजपला उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या सर्व 80 जागा जिंकण्याचा विश्वास होता, परंतु एनडीए केवळ 36 जागांवर आटोपली. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशातील आकडेवारी पाहिल्यास राममंदिर, ओबीसी कार्ड, काशी , मथुरा यासह भाजपने जे काही मुद्दे उपस्थित केले, ते कामी आले नाहीत, याउलट याचा परिणाम असा झाला की यूपीमधील अनेक दिग्गजांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. या  पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत उत्तर प्रदेश भाजप अध्यक्षांनी आपला राजीनामा दिला आहे तर महाराष्ट्रात भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षा ऐवजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. आपल्याला या पदावरून मोकळे करावे अशी विनंती त्यांनी पक्ष नेतृत्वाकडे केली आहे. 

यावेळी असे मानले जात होते की लोकसभेच्या आधीच अयोध्येत राम लल्लाच्या प्राणाचा अभिषेक केल्याने भाजपला येथे मोठे यश मिळू शकेल, परंतु तसे झाले नाही. अयोध्या जय मतदार संघात येते त्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघातही भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. अशा स्थितीत अयोध्येत भाजपचा पराभव का झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भाजपच्या पराभवाचे प्रमुख कारण सांगण्यात येत आहे की , स्थानिक उमेदवाराविरुद्धची सत्ताविरोधी भूमिका. स्थानिक लोकांशी संपर्क साधण्यात अपयशी ठरलेले उमेदवार. आयोध्येच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर झालेले पाडकाम , त्यामुळे भाजपचे नुकसान झाले. शिवाय संविधानावर बोलणेही भाजप उमेदवारांना महागात पडले. भाजपचे उमेदवार लल्लू सिंह म्हणाले होते की, संविधान बदलण्यासाठी पक्षाला 400 जागांची गरज आहे. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी येथील जातीय समीकरण जपले, त्याचा फायदा त्यांना झाला.

काशी फॅक्टरही निष्प्रभ राहिला

लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर फॅक्टर काम करेल, अशी भाजपला आशा होती, पण घडले उलटे. भाजपने अयोध्येसह जवळपासच्या पाच जागा गमावल्या. यूपीमध्ये भाजपसाठी काशी फॅक्टरही निष्प्रभ ठरला. वाराणसीतून नरेंद्र मोदी विजयी झाले असले तरी पूर्वांचलमधील २६ पैकी १७ जागांवर पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला.

यूपीमध्ये राष्ट्रवादाचा मुद्दा चालला नाही

भारतीय जनता पक्षासाठी हिंदुत्ववाद म्हणजेच राष्ट्रवाद हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. यूपीमध्ये तसेच संपूर्ण देशात भाजप नेत्यांनी या मुद्यावर विरोधी पक्षांवर वर्चस्व गाजवले, पण त्याचा परिणाम निकालात कुठेही दिसून आला नाही. विशेषत: उत्तर प्रदेशबद्दल बोलायचे झाले तर, येथे अखिलेश यादव यांच्या पीडीए (पिछडे , दलित, अल्पसंख्याक) या नव्या घोषणांनी काम केले.

मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही मागे राहिला

सत्तेत परतण्यासाठी भाजपने उत्तर प्रदेशात ओबीसी आणि मुस्लिम कार्डचाही अवलंब केला, पण तोही निष्प्रभ राहिला. येथे अनुप्रिया पटेल, ओ.पी. राजभर संजय निषाद यांनाही आपली जादू दाखवता आली नाही, परिणामी ओबीसी मते भाजपला गमवावी लागली. निवडणूक प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदींपासून ते भाजपपर्यंतचे सर्व बडे नेते मुस्लिम आरक्षणावरून काँग्रेसवर हल्ला करीत होते.

काँग्रेस ओबीसी, एससी आणि एसटीचे आरक्षण हिसकावून मुस्लिमांना देईल, असा आरोपही स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे नेते करत होते, पणया मुद्यालाही मतदारांनी धुडकावून लावले.

मोफत रेशनच्या घोषणेवर बेरोजगारीचा मुद्दा वरचढ चढला ..

या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या मोफत रेशन, मोफत घर या घोषणेवर बेरोजगारीचा मुद्दा गाजला. मोफत रेशन आणि घरांच्या लाभार्थ्यांची व्होट बँक भाजपच्या बाजूने एकजुटीने मतदान करू शकली नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपची अवस्था अशी झाली होती की, पक्षाच्या सात केंद्रीय मंत्र्यांना मोठ्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला. याशिवाय तिकीट वाटपात निष्काळजीपणाचा फटकाही भाजपला सहन करावा लागला. पक्षाने अनेक जागांवर तगडे उमेदवार उभे केले नाहीत.