अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका, जामिनावर निर्णय नाही ….
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. न्यायमूर्ती ए एस ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी अंतरिम जामीन 7 दिवसांनी वाढवण्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. एवढेच नाही तर अर्ज उशिरा दाखल करण्यावरही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. केजरीवाल 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर आहेत.
न्यायमूर्ती एएस ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुख्य प्रकरणावरील आदेश 17 मे रोजी राखून ठेवण्यात आला होता. त्या खंडपीठाचे एक सदस्य न्यायाधीश गेल्या आठवड्यात सुट्टीतील खंडपीठात होते. तेव्हा ही मागणी का केली नाही? सुट्टीतील खंडपीठाने केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सरन्यायाधीशांना सुनावणीसाठी विनंती करण्यास सांगितले.
दिल्लीच्या कथित दारू धोरण घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे ते १ जून या कालावधीत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्याला 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करायचे आहे.
केजरीवाल यांनी याचिकेत काय म्हटले?
अटकेनंतर आपले 7 किलो वजन कमी झाल्याचा दावा केजरीवाल यांनी याचिकेत केला आहे. एवढेच नाही तर त्याची केटोन पातळीही वाढली आहे. अशा परिस्थितीत ही लक्षणे गंभीर असू शकतात. मॅक्सच्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आहे. आता पीईटी-सीटी स्कॅन आणि अनेक चाचण्या कराव्या लागतील. अशा परिस्थितीत या तपासासाठी सीएम केजरीवाल यांनी ७ दिवसांची मागणी केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यादरम्यान, न्यायालयाने त्यांना केजरीवाल व्यतिरिक्त, दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांनाही अटक केली आहे. तो आता तुरुंगात आहे. याप्रकरणी आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया
दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळाल्यावर प्रतिक्रिया दिली. कोणाला तुरुंगात पाठवायचे हे ते (नरेंद्र मोदी) ठरवतात या सीएम केजरीवाल यांच्या आरोपावर, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की त्यांनी कायद्याचे नियम वाचले पाहिजेत.
आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींना विचारले होते की, कोण तुरुंगात जाणार हे फक्त पंतप्रधान ठरवतात? हेमंत सोरेन आणि मला (अरविंद केजरीवाल) त्यांच्या (पीएम मोदींच्या) सूचनेनुसार तुरुंगात पाठवण्यात आले.
याला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, या लोकांनी संविधान आणि देशाचे कायदे वाचले तर बरे होईल. मला कोणाला काही सांगण्याची गरज नाही.” खरे तर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.