13 फेब्रुवारीला सुरू होणार शेतकऱ्यांचा ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा… हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल सेवा केल्या बंद
शेतकऱ्यांचा ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा : पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करावा यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी 13 फेब्रुवारीला दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत.
‘दिल्ली चलो’ मोर्चात 200 हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी होत असल्याचा दावा युनायटेड किसान मोर्चाचे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतर्क झाले आहे. दरम्यान, हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल सेवा बंद करण्यात आली आहे.
हरियाणा सीमेवर कडक बंदोबस्त
दिल्लीसह हरियाणा सीमेवर पोलिस दल आणि सुरक्षा जवानांचा मोठा बंदोबस्त आहे. सोमवारी संध्याकाळी चंदीगडमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेची दुसरी फेरी होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा आणि नित्यानंद राय शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेचा निकाल मंगळवारच्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची दिशा ठरवू शकतो, असे वृत्त आहे.
शेतकरी संघटनांच्या 12 प्रमुख मागण्या आहेत
-
सरकारने पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी कायदा करावा ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी आणि प्रमुख मागणी आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर हा कायदा लागू झाला पाहिजे.
-
दुसरी मागणी शेतकरी आणि मजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे.
-
शेतकरी आणि मजुरांसाठी पेन्शनची तरतूद करण्यात यावी.
-
लखीमपुरी खेरी घटनेतील आरोपींना शिक्षा व्हावी आणि शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेऊन त्यांना न्याय मिळावा, अशी शेतकरी संघटनांची इच्छा आहे.
-
भूसंपादन विधेयक 2013 मध्ये बदल करण्याची मागणी. जिल्हाधिकारी दराच्या चौपट नुकसान भरपाईची मागणी.
-
जागतिक व्यापार संघटनेपासून अंतर ठेवण्याची आणि मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालण्याची मागणी.
-
दिल्ली आंदोलनात ज्या शेतकरी कुटुंबांना जीव गमवावा लागला त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि पीडित कुटुंबाला नोकऱ्या देण्यात याव्यात.
-
मनरेगा अंतर्गत, दररोज 700 रुपये मजुरी दिली जाते आणि वर्षातून किमान 200 दिवस रोजगार दिला जातो.
-
मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांबाबत राष्ट्रीय स्तरावर आयोग स्थापन करावा.
-
निकृष्ट बियाणे, कीटकनाशके आणि खतांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात यावा आणि बियाणांचा दर्जा सुधारला पाहिजे.
-
कंपन्यांना आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्यापासून रोखले पाहिजे. त्यांच्या जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांचे संरक्षण केले पाहिजे.
-
वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.
सीमाचे रूपांतर किल्ल्यामध्ये झाले
शेतकरी संघटनांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणा आणि दिल्लीत अनेक ठिकाणी काँक्रीटचे अडथळे, तीक्ष्ण रस्त्यावरील अडथळे आणि काटेरी तारे लावून शेजारील राज्यांच्या सीमांचे किल्ल्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले असून हजारो पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.
एकीकडे, केंद्राने शेतकरी संघटनांना त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी १२ फेब्रुवारी रोजी दुसऱ्या बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी रविवारी आंदोलकांना राष्ट्रीय राजधानीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी सीमा रोखण्याच्या हालचालींवर शेतकरी गटांनी टीका केली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी जारी केली आहे
शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅफिक ॲडव्हायजरी जारी केली आहे. ॲडव्हायझरीमध्ये, प्रवाश्यांना राष्ट्रीय राजधानीच्या तीन सीमेवर वाहनांच्या हालचालीवरील निर्बंधांबद्दल सतर्क करण्यात आले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि बहुतेक उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करण्यासह त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधानांनी 1 लाखाहून अधिक तरुणांना नियुक्ती पत्रांचे वाटप केले
दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी : www.mahanayakonline.com
Join with Mahanayak Online WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ
MahanayakOnline www.mahanayakonline.com
For advertising call now: 9421379055 | 9028150765