Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना बजावली नोटीस

Spread the love

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेची याचिका फेटाळण्याच्या महाराष्ट्र सभापतींच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील इतर आमदारांना नोटीस बजावली आहे.

शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) आमदारांना दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नकार दिला होता. यावर शिवसेना उद्धव ठाकरे दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार २२ जानेवारी) नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक सिंघवी यांच्या निवेदनाची दखल घेतली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील इतर आमदारांना नोटीस बजावली व दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीलाच सांगितले मात्र ठाकरे गटाच्या वरिष्ठ वकिलांनी याचा विरोध केला आणि हे प्रकरण हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अधिक सज्ज असल्याचे सांगितले.

विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेच ठाकरे गटाचा प्रतोद, व्हीप अधिकृत असल्याचे म्हटले होते, त्याविरोधात जात नार्वेकरांनी निकाल दिला आहे.

यावरून ठाकरेंनी दोन्ही निकालांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ जानेवारीला नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत.

ठाकरे गटाच्या आमदारांना का अपात्र ठरविले नाही, या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने नार्वेकरांच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात ८ फेब्रुवारीला सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामुळे आता नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयांवर दोन ठिकाणी वेगवेगळी सुनावणी घेतली जाणार आहे.

ठाकरे गटाची याचिका काय?

राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेची २०१८ ची घटना विचारात घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुख पदासह अनेक गोष्टी १९९९ च्या बाळासाहेब ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या घटनेनुसार ग्राह्य नसल्याचे म्हटले होते.

तसेच शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदेंचाच असल्याचा निकाल दिला होता. शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही असेही म्हटले होते. तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र न करण्याचा निर्णय नार्वेकरांनी घेतला होता.

तसेच शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरविली होती. जी नार्वेकरांकडे याचिकांची सुनावणी व निर्णय सोपविताना सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविली होती. यावरून ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे.

 

 


दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

दिवसभरातील ताज्या News Update | Join with Mahanayak Online :

https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline
www.mahanayakonline.com

For advertising call now :
9421379055 | 9028150765

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!