Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : कंत्राटी पोलीस भरतीला अखेर सरकारची मंजुरी , विरोधकांची टीका

Spread the love

मुंबई : राज्य सरकारच्या खासगीकरणाच्या आणि कंत्राटी धोरणाला विरोध होत असताना , हा विरोध डावलून मुंबई पोलिस दलात तीन हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला आहे. या कंत्राटी पोलिसांच्या पगारासाठी ३० कोटी रुपये खर्चासही सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत कंत्राटी पद्धतीने जास्तीत जास्त ११ महिन्यांसाठी ही भरती करण्यात येणार आहे. मुंबई पोलिसांकडे मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई असून, नवीन भरती होईपर्यंत पोलिस आयुक्तांच्या विनंतीवरून गृह विभागाने हा निर्णय घेतला  असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आगामी नवरात्रोत्सव, रमजान, दिवाळी, अशा सणासुदीच्या काळात बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त पोलिसांची गरज भासते. त्या पार्श्वभूमीवर ही पोलिस भरती राज्य सुरक्षा महामंडळांच्या जवानांतून करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयानुसार  ११ महिने किंवा भरती होण्यापर्यंतचा कालावधी यातील जो कमी कलावधी असेल तेवढ्या काळापुरती ही भरती राहणार आहे. त्यानंतर पुन्हा हे जवान सुरक्षा महामंडळाच्या सेवेत रुजू होणार आहेत. यासाठी १०० कोटी २१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, तीन महिन्यांच्या पगारासाठी ३० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

अधिवेशनात झाला होता विरोध

कंत्राटी पोलिस भरतीमुळे राज्यातील सुरक्षाव्यवस्था ऐरणीवर येईल, अशी टीका करीत पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला घेरले होते. यावर उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. त्यात  पोलिस दलात कंत्राटीतत्त्वावर कोणतीही भरती केली जाणार नाही. सध्या केवळ पोलिस दलातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे जवान वापरले जाणार आहेत.  ही पोलिस दलातील कंत्राटी भरती नाही. आपण वेगवेगळ्या आस्थापनांना आपल्या महामंडळातर्फे जवान देतो, तसेच याठिकाणी देत आहोत. राज्य सरकार पोलिस भरतीमध्ये कंत्राटी पद्धतीचा वापर करण्याचा कुठलाही विचार करत नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.

अशोक चव्हाण यांची टीका

दरम्यान यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनीही राज्यसरकारवर टीका केली आहे. चव्हाण यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करताना म्हटले आहे की ,  “मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी स्वरूपात तीन हजार जवानांची भरती करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यासाठी दिलेली कारणेही तर्कसंगत नाहीत. मुंबई पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता असून, आगामी काळातील सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमिवर सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात ही भरती करण्यात येत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. मात्र, मनुष्यबळाची ही कमतरता अचानक निर्माण झालेली नाही किंवा हे सण-उत्सव देखील अचानक ठरलेले नाहीत. कोणते सण केव्हा येणार हे राज्य सरकारला अगोदर ठाऊक नव्हते का? त्या अनुषंगाने वेळीच नियमित भरतीप्रक्रिया का सुरू झाली नाही? राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून तातडीने नियमित भरतीप्रक्रिया सुरू करावी, अशी आमची मागणी आहे, असं पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

 

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!