MaharashtraNewsUpdate : सरकारने ही कंत्राटी नोकर भरती तात्काळ थांबवावी, काँग्रेसची मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या ३२ लाख तरुण एमपीएससी, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या परिक्षांसाठी तयारी करत आहेत. सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसऱ्या समाजाशी झुंजवत ठेवून कुशल व अकुशल नोकऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करत आहे. अशा पद्धतीची नोकर भरती ही सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करणारी आहे, सरकारने ही कंत्राटी नोकर भरती तात्काळ थांबवावी अन्यथा तरुणांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरु, असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.

थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रूंदावली आहे. अधिकाऱ्यांसह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहा सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरत असताना थेट आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे. याविरोधातच काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेऊन सरकारला इशारा दिला आहे.

सरकारच्या धोरणाचा काँग्रेसकडून निषेध

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, “राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. तलाठी पदाच्या भरतीसाठी १४ लाख तरूणांनी अर्ज भरले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना राज्य सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरत करत असेल तर हा सुशिक्षित तरुणांवरील अन्याय असून काँग्रेस पक्ष अशा नोकर भरतीचा निषेध करत आहे”.

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

“या सुशिक्षित तरुणांना वेठबिगार करण्याचे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे प्लॅनिंग आहे का? हे एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री, एक फुल दोन हाफ, यांनी स्पष्ट करावे. हा सर्व प्रकार पाहता सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारने आऊटसोर्सिंग नोकर भरती बंद करावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काँग्रेस पक्ष तरुणांच्या बरोबर रस्त्यावर उतरेल” असा इशारा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अतुल लोंढे यांनी दिला.

कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार

उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची ही घोर फसवणूक आहे. खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून नोकर भरती करण्याचा प्रकार हा केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्याचा आहे. १५ -२० हजार रुपये देऊन तरुणांची बोळवण करणार व कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारने ही नोकरी भरती तातडीने बंद करुन कालबद्ध आराखडा आखून २.५ लाख रिक्त पदे भरावीत, असे लोंढे म्हणाले.