ParliamentNewsUpdate : कायदा बदलणारी तीन विधेयके लोकसभेत सादर , देशद्रोहाची तरतूद रद्द
नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ३ विधेयके मांडली. ही विधेयके भारतीय दंड संहिता (आयपीसी ) , फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी ) आणि ब्रिटिश काळातील पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. शाह यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ छाननीसाठी संसदीय पॅनेलकडे पाठवले जातील. पूर्वीच्या कायद्यांचा केंद्रबिंदू ब्रिटिश प्रशासनाला बळकट करणे आणि संरक्षण देणे हा होता. त्यांच्याद्वारे लोकांना न्याय नव्हे शिक्षा दिली जात होती.
अमित शाह म्हणाले की, आयपीसीची जागा घेणाऱ्या नवीन विधेयकात देशद्रोहाच्या तरतुदी पूर्णपणे काढून टाकल्या जातील. याशिवाय मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. आम्ही नवीन विधेयकात दोषसिद्धीचा दर ९०% च्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे अशी तरतूद केली आहे की ज्या प्रकरणांमध्ये ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, अशा प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाणे आवश्यक असेल.
फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल : शहा
अमित शहा म्हणाले की, १८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिश कायद्यानुसार होती. नव्या कायद्यांमुळे फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. नवीन कायद्यांमुळे नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची भावना निर्माण होईल. त्यांचा उद्देश शिक्षा नसून न्याय हा असेल. शिक्षा गुन्हा न करण्याची भावना निर्माण करण्यासाठी दिली जाईल.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना हटवण्यासाठीचे विधेयक सादर
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी ) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (इसी ) यांच्या नियुक्तीचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत एक विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. त्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचा समावेश असेल. दररम्यान राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टीसह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. विरोधी पक्ष म्हणाले, घटनापीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये एका आदेशात म्हटले होते की सीईसीची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केली पाहिजे असे यावेळी सांगण्यात आले.