CourtNewsUpdate : नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वैद्यकीय आधारावर त्याला दोन महिन्यांच्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच वेळी, अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीनेही वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास कोणताही आक्षेप घेतला नाही. नवाब मलिक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अटक झाल्यापासून तुरुंगात आहेत. १७ महिन्यांनंतर तो तुरुंगातून बाहेर येणार आहे.

खरेतर, मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 13 जुलैच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यामध्ये ईडीकडून चौकशी सुरू असलेल्या प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव जामीन नाकारला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मलिक किडनीच्या आजारामुळे आणि इतर आजारांमुळे रुग्णालयात आहेत. आम्ही वैद्यकीय अटींवर कठोरपणे आदेश देत आहोत.”

फरारी डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारवायांशी संबंधित कथित प्रकरणात ईडीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मलिकला अटक केली होती. राष्ट्रवादीचे नेते न्यायालयीन कोठडीत असून त्यांच्यावर सध्या मुंबईतील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मलिक यांनी किडनीच्या दीर्घ आजारासह इतर अनेक आजारांनी त्रस्त असल्याचा दावा करत हायकोर्टाकडे दिलासा मागितला होता. त्यांनी गुणवत्तेवर जामीनही मागितला. त्यानंतर त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर जामीन मिळावा यासाठीच्या त्याच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असे सांगितले होते. मलिक विरुद्ध ईडीचा खटला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत नामित जागतिक दहशतवादी आणि १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.

इंडिया नाव देऊ नका , सुप्रीम कोर्टाचा सुनावणीस नकार

नवी दिल्ली : विरोधी आघाडीला इंडिया असे नाव देण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. असा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे ठेवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर थेट सुनावणी करू शकत नाही. याचिकाकर्त्याच्या वतीने राजकीय नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करताना न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही येथे राजकीय पक्षांची नैतिकता ऐकू शकत नाही. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, भारताबाबत एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.