LoksabhaNewsUpdate : आजपासून लोकसभा अधिवेशन , रंगणार एनडीए विरुद्ध इंडिया असा सामना
नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, सरकार आणणार 31 विधेयके, ‘इंडिया’ आघाडी मणिपूर हिंसाचार-दिल्ली अध्यादेशाला घेराव घालण्याच्या तयारीत आहे. मणिपूरमध्ये ३ मेपासून हिंसाचार सुरूच आहे.
ईशान्येकडील राज्यात आतापर्यंत 160 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. विरोधक हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत आहेत. अशा स्थितीत पावसाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय दिल्ली अध्यादेशावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान या अधिवेशनात केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेशावर विधेयक मांडणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. संसदेचे हे अधिवेशनही वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचार आणि दिल्ली अध्यादेशाची छाया राहू शकते.
सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी हे मुद्दे उपस्थित करण्याची तयारी चालवली आहे. हे अधिवेशन 26 विरोधी पक्षांच्या (I.N.D.I.A.) आघाडीची पहिली कसोटी मानली जात आहे. विरोधी पक्ष एकवटून सरकारला कसे घेरतात हे पाहावे लागेल.
पावसाळी अधिवेशन पूर्वी आज राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात विरोधकांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर रणनीती आखली जाणार आहे.
आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएचा सामना करण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेसने 17 आणि 18 जुलै रोजी बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली होती.
या बैठकीला 26 विरोधी पक्षांचे उपस्थित होते. या नव्या युतीचे नाव I.N.D.I.A. असे ठवण्यात आले आहे. आघाडीच्या स्थापनेनंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही आघाडी एकत्रितपणे केंद्राला घेरणार असल्याचे वृत्त आहे.
मणिपूरमध्ये ३ मेपासून हिंसाचार सुरूच आहे. विरोधक हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत आहेत परंतु सरकारकडून कुठलेही ठोस पाऊल उचलण्यात येत नसल्यामुळे आजपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशन मध्ये या मुद्द्यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय दिल्ली अध्यादेशावरूनही सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. केंद्र या अधिवेशनात दिल्ली अध्यादेशावर विधेयक मांडणार आहे दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष (AAP) दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत केंद्राने मे महिन्यात आणलेल्या अध्यादेशाला विरोध करत आहे.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिलेले अधिकार मर्यादित होतात. या मुद्द्यावर ‘आप’ने काँग्रेसकडे पाठिंबा मागितला होता. त्यानुसार काँग्रेसने आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
सरकार 31 विधेयके सादर करणार आहे
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने विविध पक्षांच्या नेत्यांना सांगितले की ते नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. 11 ऑगस्ट रोजी संपणाऱ्या अधिवेशनात सरकार 31 विधेयके मांडणार आहे.
यामध्ये सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक, वैयक्तिक डेटा संरक्षण, वन संरक्षण कायद्यातील सुधारणा आणि दिल्ली सेवांवरील वादग्रस्त अध्यादेश यांचा समावेश आहे.
याशिवाय सार्वजनिक विश्वस्त (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनच्या स्थापनेसाठी कायद्याचा मसुदाही संसदेत मांडण्यात येणार आहे.
दिल्ली सरकार (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
हा प्रसिद्ध अध्यादेशही पावसाळी अधिवेशनात आणला जाणार आहे. याच अध्यादेशाबाबत केजरीवाल सरकार आणि केंद्रात अडकले आहेत. या अध्यादेशावर आम आदमी पक्ष सर्व पक्षांचा पाठिंबा मागत आहे. यासाठी केजरीवाल यांच्या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
‘आप’साठी सर्वात मोठी परीक्षा असेल की ते राज्यसभेत हा अध्यादेश रोखू शकतील. यासाठी त्यांना अनेक विरोधी पक्षांच्या राज्यसभेतील खासदारांच्या मतांची आवश्यकता असेल.
सार्वजनिक विश्वास विधेयक
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सार्वजनिक विश्वस्त (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2023 ला मंजुरी दिली, जे आता संसदेत सादर केले जाईल.
या विधेयकात, व्यवसाय करणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, 42 कायद्यांमधील 183 तरतुदींमध्ये सुधारणा करून किरकोळ अनियमितता गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे.
वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक
या सत्रातील सर्वात महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) विधेयक, 2023 समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंपन्यांना 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
देशातील नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या अंतर्गत वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा त्याच्या इच्छेविरुद्ध वापरला जाणार नाही.
द सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023
चित्रपटांना प्रदर्शनासाठी मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि बदलत्या काळाच्या अनुषंगाने, या कायद्यामध्ये चित्रपट पायरसी रोखण्यासाठी, वयानुसार प्रमाणीकरणाच्या श्रेणी लागू करणे आणि विद्यमान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, 2023
गेल्या पाच दशकांमध्ये समाजात झालेल्या प्रगतीशील बदलांना सामावून घेण्यासाठी, नोंदणी प्रक्रिया लोकांसाठी अनुकूल बनवण्यासाठी आणि नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूच्या डेटाबेसचा वापर करून राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर इतर डेटाबेस अद्ययावत करण्याचे प्रयत्न.
ही विधेयकेही मांडण्यात येणार आहेत
यापैकी एका विधेयकात जम्मू आणि काश्मीरच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याची मागणी आणि मेहर, मेहरा आणि महार हे समानार्थी शब्द म्हणून छत्तीसगडमधील अनुसूचित जातींच्या यादीत मेहरा आणि महारा यांचा समावेश करण्याच्या मागणीचाही समावेश आहे.
बुलेटिननुसार, जम्मू-काश्मीरच्या अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये चुरा, भंगी, बाल्मिकी आणि मेहतर या शब्दाचा समानार्थी शब्द म्हणून वाल्मिकी समुदायाचा समावेश करण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023 मध्ये SERB (विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ) कायदा, 2008 रद्द करण्यासोबतच राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दुसरे विधेयक रेल्वे कायदा, 1989 च्या तरतुदींचा समावेश करून भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा, 1905 रद्द करण्याचा प्रयत्न करते.
Mahanayak news Updates on one click
http://mahanayakonline.com
Like | share | subscribe
https://youtube.com/c/MahanayakOnline
For current Updates join
https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ
For MahaClassifide
https://chat.whatsapp.com/Hza5pvz90csG19UCftrmDY
जाहिरातीसाठी संपर्क – 9028150765 / 9420379055