IndiaCourtNewsUpdate : मोठी बातमी : महात्मा गांधी हत्या प्रकरणाची कारवाई बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी, २५ हजाराच्या दंडासह सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली : १९४८ मध्ये घडलेल्या महात्मा गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी बॉम्बे पब्लिक सिक्युरिटी मेझर्स (दिल्ली दुरुस्ती) कायदा, (रेक्स वि. नथुराम गोडसे आणि इतर) अवैध घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही याचिका बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करीत २५ हजाराच्या दंडासह फेटाळून लावली.
अभिनव भारत काँग्रेसच्या वतीने अध्यक्ष डॉ. पंकज के फडणीस यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारला अभिनव भारतच्या प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि प्रतिनिधींचा समावेश असलेली सक्षमीकरण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. वीर सावरकरांनी १९४४ मध्ये कल्पिल्याप्रमाणे या समितीने पदव्युत्तर शिक्षणासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती द्यावी. असे करणे सावरकरांवर झालेल्या अन्यायाचे ‘आंशिक प्रायश्चित’ ठरेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
काय म्हटले होते याचिकेत ?
श्रीमती मनोरमा साळवी आपटे यांचे धाकटे बंधू डॉ. बालचंद्र दौलतराव साळवी यांना त्यांचे मेहुणे नारायण आपटे यांच्या “कस्टोडिअल किलिंग” बद्दल जाहीर माफी मागावी यासाठी प्रतिवादींना निर्देश देण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकेत केलेल्या प्रार्थनेच्या प्रकारामुळे न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने संतप्त होऊन आदेशात नोंदवले की ,
“भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेली ही सर्वात चुकीची याचिका आहे. पक्षकार स्वतःच्या इच्छेने सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही प्रार्थना करू शकत नाहीत. तो वैयक्तिकरित्या पक्षकार असल्याने, आम्ही अजूनही काही सवलत देत आहोत आणि केवळ २५००० रुपयांच्या दंडासह ते रद्द करत आहोत, जे चार आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता ऑन रेकॉर्ड कल्याण निधीमध्ये जमा केले जाईल. प्रारंभी याचिकाकर्त्याच्यावतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने कबूल केले की , “मला प्रार्थनेने फार आनंद होत नाही, परंतु ही याचिकाकर्त्याची वैयक्तिक बाब आहे”.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना असे सुनावले …
त्यावर न्यायमूर्ती कौल यांनी टिप्पणी केली की , “मग प्रत्येकजण कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल करू शकतो … हे काय आहे? मला वाटते की आपण या सर्व याची किंमत ठेवली पाहिजे. तुम्ही आमचा वेळ अशा प्रकारे वाया घालवू शकत नाही. त्यावर वकिलांनी म्हटले की, ते कायदेशीर मुद्याचा युक्तिवाद करतील, “फाशीची शिक्षा बेकायदेशीरता, घाई आणि द्वेषामुळे होते का. यातील वाईट गोष्टी दाखवू शकेन.”
सावरकरांचे प्रमाणपत्र आमच्याकडून घेऊ इच्छित का ?
दरम्यान त्यांच्या या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त करीत, न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की , “७५ वर्षांनंतर, या बाबतीत जे काही घडले ते तुम्हाला राक्षसी ठरवायचे आहे का ? वीर सावरकरांचे काही विचार असू शकतात, सामाजिक प्रश्न असू शकतात. पण त्यासाठी आमच्याकडून प्रमाणपत्र घेण्यासाठी कलम ३२ अंतर्गत याचिकेत येऊ नका. त्यावर सध्याच्या याचिकेत सावरकर किंवा गोडसे यांचा समावेश नाही, तर नारायण आपटे यांच्याशी संबंधित असल्याचे वकिलांनी स्पष्ट केले मात्र न्यायालयाने याचिका खारीज केली.