द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि मॉब लिंचिंग प्रकरणात पीडितांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईत भेदभाव , सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्यांना नोटीस …
नवी दिल्ली : मॉब लिंचिंग आणि द्वेषपूर्ण गुन्ह्यातील सर्व पीडितांना समान भरपाई मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे. ८ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
‘इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस अँड रिफॉर्म्स’ने ही याचिका दाखल केली आहे. तहसीन पूनावाला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पीडितेला भरपाई देण्याची योजना तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात, सीआरपीसीच्या कलम ३५७ ए अंतर्गत, राज्य सरकारांना द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि मॉब लिंचिंगच्या बळींसाठी भरपाई योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मॉब लिंचिंग पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी योजना तयार करण्यासंदर्भात काय पावले उचलली आहेत याची माहिती देण्यास सरकारला सांगितले असून येत्या ८ आठवड्यांच्या आत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता जावेद शेख यांनी प्रतिपादन केले की, मॉब लिंचिंग प्रकरणातील पीडितांना भरपाई देण्याबाबत २०१८ मध्ये तहसीन पूनावाला प्रकरणात जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी एका महिन्याच्या आत करण्यात यावी. ४-५ राज्ये वगळता एकाही राज्याने निर्देशांचे पालन केले नाही. ज्या राज्यांनी भरपाईची योजना आखली आहे त्यांच्यातही असमानता आहे. ते पुढे म्हणाले की, राजस्थानमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकरणात मृत्यू झाल्यास पीडितांच्या कुटुंबाला कमाल ५ लाख रुपये दिले जातात. ओडिशात ५ ते १० लाख तर बिहारमध्ये फक्त ३ लाखांपर्यंत मदत दिली जाते.
भरपाई देताना केला जातो भेदभाव …
याचिकेत म्हटले आहे की, मॉब लिंचिंगमध्ये बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या धर्मानुसार भरपाई दिली जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, जेव्हा पीडित इतर धर्माचे होते तेव्हा जास्त भरपाई दिली जाते. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजातील पीडितांना अत्यल्प नुकसान भरपाई देण्यात आली. राज्ये नुकसान भरपाई देण्यात भेदभाव करतात.याचिकेत दोन उदाहरणे दिली होती.
कन्हैयालाल हत्या प्रकरण….
हे हेट क्राईमचे प्रकरण होते. पीडित्याच्या कुटुंबियांना ५१ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली. यासोबतच पीडिताच्या दोन मुलांनाही सरकारी नोकरी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली होती. दुसऱ्या एका घटनेत १७ फेब्रुवारी रोजी एका कारमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील दोन लोकांचे जळालेले मृतदेह आढळून आले. यामध्ये सरकारने पीडितांच्या कुटुंबियांना केवळ ५ लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली. अशा प्रकारे धर्माच्या आधारे नुकसान भरपाई देताना भेदभाव केला जात आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन केले जात आहे.दरम्यान द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि मॉब-लिंचिंगच्या पीडितांना भरपाई देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एकसमान धोरण तयार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.