IndiaNewsUpdate : संघप्रणीत पांचजन्यचे धाडस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर केला असा प्रहार !!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील महत्वाचे साप्ताहिक अशी ओळख असलेल्या साप्ताहिक पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी बीबीसीच्या मुद्द्यावरून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेवरून सुप्रीम कोर्टावर हल्ला करताना लिहिले आहे की, भारतातील करदात्यांच्या पैशावर चालणारे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय भारताच्या विरोधकांना त्यांचा मार्ग मोकळा करण्याच्या प्रयत्नात ते एक हत्यार म्हणून वापरले जात आहे.जेंव्हा की आम्ही आमच्या देशाच्या हितासाठी ही सुविधा निर्माण केली आहे. बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या डॉक्युमेंटरीच्या सोशल मीडियावरील लिंक्स काढून टाकण्याच्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्राला नोटीस बजावल्याबद्दल पांचजन्यने सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली आहे.
विशेष म्हणजे पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी आयकर विभागाने बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयात ‘सर्वेक्षण’ करण्याच्या एक दिवस आधी हा लेख संपादकीयमध्ये प्रकाशित केला आहे. त्यात त्यांनी लिहिले आहे की , ‘सर्वोच्च न्यायालय भारताचे आहे, जे भारतातील करदात्यांच्या रकमेतून चालते; त्याचे काम भारतीय कायदे आणि कायद्यांनुसार काम करणे आहे जे भारताचे आहेत आणि भारतासाठी आहेत. आम्ही आमच्या देशाच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालय नावाची सुविधा निर्माण केली आहे आणि ती राखली आहे. पण त्यांचा मार्ग मोकळा करण्याच्या भारताच्या विरोधकांच्या प्रयत्नात एक हत्यार म्हणून त्याचा वापर केला जात आहे.
भारतीयांच्या करावर चालते सर्वोच्च न्यायालय …
‘भारताला समजून घेण्याची अत्यावश्यक स्थिती’ या शीर्षकाच्या संपादकीयात पुढे म्हटले आहे की, ‘आपल्या विरुद्धच्या मोहिमेमध्ये सर्व देशविरोधी शक्ती आपल्या लोकशाही, उदारमतवाद आणि आपल्या सभ्यतेच्या मानकांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. मानवाधिकाराच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना संरक्षण देणे आणि पर्यावरणाच्या नावाखाली देशाचा विकास थांबवणे, यावरही भाष्य करताना पुढे लिहिले आहे की, ‘मानवाधिकाराच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्याचे प्रयत्न आपल्या जागी आहेत, पर्यावरणाच्या नावाखाली भारताच्या विकासगाथेत अडथळे निर्माण करण्यापासून ते भारताच्या संरक्षण सज्जतेला खीळ घालण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आता एक पाऊल पुढे जात, देशविरोधी शक्तींनाही भारतात वाईट प्रचार करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांना भारतात धर्मांतर करून राष्ट्र कमकुवत करण्याचा अधिकारही मिळायला हवा.आणि एवढेच नाही तर या अधिकाराच्या वापरासाठी त्यांना भारताच्या कायद्यांचा लाभही मिळायला हवा.’
दरम्यान बीबीसीवर आयकर विभागाच्या या कारवाई दरम्यान बुधवारी उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांचे वक्तव्यही आले आहे. माहितीला हल्ल्याचे एक नवीन साधन म्हणून वर्णन करताना, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी बुधवारी सांगितले की, भारताच्या विकासाची कहानी कमी करण्यासाठी फेरफार केलेल्या कथनांना यापुढे परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यांनी कोणत्याही माध्यमाचे नाव घेतले नसले तरी बीबीसी हे त्यांचे लक्ष्य असल्याचे समजते.
बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवर टीका
‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ या बीबीसीच्या दोन भागातील डॉक्युमेंट्रीमध्ये बीबीसीने म्हटले आहे की ते ‘भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतातील मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २००२ च्या दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेबद्दलच्या दाव्यांची चौकशी करत आहे, ज्यात एक हजाराहून अधिक लोक मारले गेले होते’. त्यांनतर बीबीसीवर सर्वेक्षणाच्या नावाखाली छापे टाकण्यात आले आहेत. बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवर भाष्य करताना या सांपकीय लेखात पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती राष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आली असून बीबीसी डॉक्युमेंटरी खोट्या आणि काल्पनिक गोष्टींवर आधारित भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
म्हणून न्यायालयावर व्यक्त होतो आहे संताप
सुप्रीम कोर्टाने ३ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या नोटीसचा हवाला देत संपादकीयात म्हटले आहे, ‘सर्वोच्च न्यायालय भारताचे आहे, जे भारतातील करदात्यांच्या पैशातून चालते; त्याचे काम भारतीय कायदे आणि भारतातील कायद्यांनुसार काम करणे आहे. सुप्रीम कोर्ट नावाची सुविधा देशाच्या हितासाठी आम्ही निर्माण करून ठेवली आहे. पण भारताच्या विरोधकांना त्यांचा मार्ग मोकळा करण्याच्या प्रयत्नात ते हत्यार म्हणून वापरले जात आहे.
दरम्यान बीबीसीवर भारतात बंदी आणावी अशा आशयाची याचिका भाजपाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती हि याचिका फेटाळून लावताना या याचिकेला “संपूर्ण गैरसमज” आणि “पूर्णपणे योग्यताहीन” असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एक वादग्रस्त माहितीपट प्रदर्शित केल्याबद्दल बीबीसीवर भारतात संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेच्या विरोधात पांचजन्य साप्ताहिकाने असा संताप व्यक्त केला आहे. आता यावर सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त होणार का ? हा मोठा प्रश्न आहे.