Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

BBC IT Raid : काय आहे प्रकरण ? आयकर खात्याच्या BBC च्या कार्यालयावरील छापेमारीवर कोण काय बोलले ?

Spread the love

नवी दिल्ली : भारतीय आयकर विभागाकडून बीबीसीमधल्या दिल्ली आणि मुंबईतल्या कार्यालयांमध्ये  छापेमारी झाली आहे.  या विषयावरून भारतासह जगभरात चर्चेला तोंड फुटले असून याब्ब्दल आपली प्रतिक्रिया देताना  बीबीसीने आपल्या अधिकृत ट्वीटर खात्यावरुन केलेल्या  ट्वीटमध्ये बीबीसीने म्हटले आहे की , “आयकर अधिकारी सध्या नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील बीबीसी कार्यालयात आहेत आणि आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. ही परिस्थिती लवकरात लवकर निवळेल अशी आम्हाला आशा आहे.” तर आयकर विभागाने हा  छापा नसून सर्वेक्षण असल्याचे म्हटले आहे.


२००२ च्या गुजरात दंगलीवर बीबीसीने एक माहितीपट तयार केल्यांनतर बीबीसी अधिक चर्चेत अली होती. यावर भारत सरकारने बंदी घातली आहे. बीबीसीवर भारतात बंदी आणण्यासाठी भारताच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावण्यात आला होता मात्र न्यायालायने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर आता आयकर खात्याकडून  बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईमधल्या बीबीसीच्या कार्यालयांवर ही छापेमारी झाली आहे. मात्र ही छापेमारी नाही तर दोन्ही शहरांमधल्या ऑफिसेसमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले  असल्याचे  स्पष्टीकरण आयकर विभागाकडून देण्यात आले आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांना कार्यालय सोडून घरी जाण्यास सांगण्यात आले आहे. बीबीसीच्या लंडनमधील मुख्यालयाला देखील दिल्लीतील कार्यालयाच्या सर्व्हेची माहिती देण्यात आली आहे.

दरम्यान सर्वसामान्यांच्या भाषेत याला आयकराचा छापा असे संबोधले जात असले तरी  आयकर विभागाचा छापा आणि आयकर सर्वेक्षण यात फरक असल्याची माहिती देण्यात येत आहे . आयकर कायद्यात या दोन्हीही कारवायांच्या  व्याख्या वेग वेगळ्या असल्याचे सांगितले जात आहे.  बीबीसीच्या कार्यालयांवर करण्यात आलेल्या या कारवाईला अनेकजण आयकर विभागाची छापेमारी असे समजत आहेत. परंतु, आयकर कायद्यात ‘इन्कम टॅक्स सर्व्हे’ आणि ‘इन्कम टॅक्स रेड’  यात  महत्त्वाचे म्हणजे Raid हा शब्द इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये इंग्रजीमध्ये वापरला गेलेला नाही, परंतु ‘Search’ आणि ‘Survey’ या दोन भिन्न शब्दांची व्याख्या करण्यात आली आहे.

‘आयटी सर्व्हे’ म्हणजे काय?

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, जेव्हा कर अधिकारी कोणतही अघोषित उत्पन्न किंवा लपवलेली मालमत्ता उघड करण्यासाठी कारवाई करतात, तेव्हा त्याला आयटी सर्व्हे  असे संबोधले जाते. अशा प्रकारच्या कारवाईचा उद्देश केवळ माहिती गोळा करणे हाच असतो. एवढेच नव्हे तर संबंधित व्यक्तीने किंवा कार्यालयाने खाती पुस्तकांचे व्यवस्थित आयकर सर्वेक्षणही केले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी ही कारवाई असते. आयकर कायदा-१९६१ च्या कलम-१३३ अ  अंतर्गत कर अधिकारी ‘आयकर सर्वेक्षण’ करतात. हा कायदा १९६४ मध्ये लागू करण्यात आला असून, वित्त विधेयक-२००२ च्या माध्यमातून यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या.

‘आयटी सर्च’ म्हणजे काय?

दरम्यान आयकर कायद्याच्या कलम-१३२ मध्ये ‘आयकर छापा’ ची व्याख्या आहे. सामान्य लोक याला ‘आयटी रेड’  मानतात. कर चुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये कर अधिकाऱ्यांकडून सहसा अशा प्रकारची छापेमारी केली जाते. ‘इन्कम टॅक्स रेड’ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा व्यवसायाच्या इमारतीवर, घरावर किंवा कोणत्याही प्रकारच्या ठिकाणांवर कारवाई केली जाऊ शकते. इतकेच नाही तर, आयकर छाप्यांमध्ये कागदपत्रे, मालमत्ता, दागिने आणि अघोषित रोकड इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार कर अधिकाऱ्यांना आहे.

दोन्हीमधला फरक असा आहे …

आयकर सर्वेक्षणादरम्यान कर अधिकारी केवळ व्यवसायाच्या कामकाजाच्या वेळेतच तपास करू शकतात. आयकर छाप्यांमध्ये अशी कोणतीही सक्ती नसते. आयकर सर्वे दरम्यान अधिकारी केवळ कार्यालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी कारवाई करू शकतात. त्यात घर किंवा इतर जागेचा समावेश नाही. तर, आयकर छाप्याच्या कारवाईमध्ये संबंधित व्यवसाय किंवा व्यक्तीच्या कोणत्याही जागेवर छापा टाकला जाऊ शकतो. आयकर छाप्यांमध्ये कर अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे आणि मालमत्ता इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार आहे. या काळात कर अधिकार्‍यांना सतर्क राहावे लागते. कारण या कालावधीत घडलेल्या प्रत्येक हालचालींसाठी संबधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. इन्कम टॅक्सच्या छाप्यादरम्यान, जर विरुद्ध पक्षाने कर अधिकाऱ्यांना सहकार्य न केल्यास  पथकातील अधिकारी दरवाजा किंवा खिडकी तोडून आत प्रवेश करू शकतात. तसे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहे. आयकर सर्व्हेदरम्यान हे करता येत नाही. आयकर सर्वेक्षणादरम्यान संबधिथ कार्यालयाल किंवा व्यवसायाला नोटीस जारी करता येऊ शकते.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने व्यक्त केली चिंता …

या प्रकरणावर तीव्र चिंता व्यक्त करत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने सरकारवर टीका करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना धमकावण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्याच्या ट्रेंडचं हे पुढचं व्हर्जन म्हणजे प्राप्तिकर विभागाचे सर्वेक्षण आहे, असे गिल्डने म्हटले आहे. २०२१ मध्ये न्यूजक्लिक, न्यूजलॉन्ड्री, दैनिक भास्कर आणि भारत समाचार सारख्या माध्यम संस्थांच्या कार्यालयांमध्येही आयटी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. ‘प्रत्येक प्रकरणात छापे आणि सर्वेक्षण हे वृत्तसंस्थांकडून सरकारी आस्थापनांचे गंभीर कव्हरेज करण्याच्या पार्श्वभूमीवर होते,’ असे गिल्डने म्हटले. अशा प्रकारची चौकशी निर्धारित नियमांनुसार व्हावी आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांना घाबरवण्याच्या पद्धतीत रूपांतरीत होऊ नये, या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार गिल्डने केला आहे.

काँग्रेसकडून सरकारवर टीका

बीबीसीच्या कार्यालयावर झालेल्या छापेमारीनंतर काँग्रेसने आपल्या ट्वीटर हँडलवरुन प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, “आधी बीबीसीची डॉक्युमेंट्री आली, तिच्यावर बंदी घातली. आता बीबीसीवर आयकर विभागाचा छापा पडला. अघोषित आणीबाणी.” तर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “इथं आम्ही अदानींच्या प्रकरणामध्ये जेपीसीची मागणी करत आहोत. आणि तिथे सरकार बीबीसीच्या मागे लागली आहे. विनाशकाले विपरीत बुद्धी!”, असं जयराम रमेश म्हणाले आहेत.

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही या छाप्यांवरती खोचक प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की ,  “बीबीसीच्या दिल्लीतल्या ऑफिसवर आयकर विभागाचे छापे. खरंच? किती अनपेक्षित? दरम्यान, सेबी ऑफिसच्या चेअरमनशी गप्पा मारायला गेलेल्या अदानींना शेव फरसाण वाटलं जात आहे”.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!