CourtNewsUpdate : “हेट स्पीच”बाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, कारवाई करा अन्यथा अवमान केल्याच्या कारवाईसाठी तयार राहा….
नवी दिल्ली : हेट स्पीचबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. द्वेषयुक्त भाषणावर, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारांना एकतर कारवाई करा अन्यथा अवमान केल्याच्या कारवाईसाठी तयार राहा. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. द्वेषपूर्ण भाषणात सहभागी असलेल्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, द्वेषयुक्त भाषणाबाबतचे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. भारतीय संविधानाने आपल्याला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून कल्पना दिली आहे. देशातील द्वेषयुक्त भाषणांबाबत आयपीसीमध्ये योग्य तरतुदी असूनही कारवाईबाबत सरकारची निष्क्रियता दिसत आहे. आपल्याला मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. तक्रार नसतानाही पोलिसांनी स्वत:हून कारवाई करावी. निष्काळजीपणा आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल.
धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो?
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने द्वेषयुक्त भाषण देणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. धर्माचा विचार न करता कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशात द्वेषाचे वातावरण पसरले आहे. जी विधाने केली जात आहेत ती अस्वस्थ करणारी आहेत. अशी विधाने खपवून घेतली जाऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, २१ व्या शतकात काय चालले आहे? धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो? आपण देवाला किती लहान केले आहे? ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटना वैज्ञानिक जाणिवा विकसित करण्याविषयी बोलते आणि हे काय चालू आहे ? खरं तर, सर्वोच्च न्यायालय एका याचिकेवर सुनावणी करत आहे ज्यात “भारतातील मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य बनवण्याचा आणि दहशत निर्माण करण्याचा वाढता धोका” थांबवण्यासाठी त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली जात आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने कपिल सिब्बल म्हणाले की, खरे तर या विषयावर आम्ही या न्यायालयात येऊ नये, परंतु अनेक तक्रारी करूनही न्यायालय किंवा प्रशासन अशा लोकांच्या विरोधात कुठलीच कारवाई करत नाही. केवळ अहवाल मागितले जातात. हे लोक रोजच विविध कार्यक्रमात भाग घेऊन द्वेषयुक्त भाषण करीत आहेत.
नेमके काय प्रकरण काय आहे ?
खंडपीठाने विचारले सिब्बल यांना विचारले कि, तुम्ही स्वतः कायदामंत्री होता? तेव्हा काही केले होते का? नवीन तक्रार काय आहे? त्यावर सिब्बल यांनी भाजपचे खासदार परवेश वर्मा यांच्या भाषणाचा हवाला देताना म्हटले कि , हे भाषण भाजपच्या एका नेत्याने केले आहे कि , त्यांच्या दुकानातून काहीही खरेदी करू नका, त्यांना नोकऱ्या देऊ नका, आणि त्यावर प्रशासन काहीच करत नाही, आणि आम्ही न्यायालयात येत राहतो.
खंडपीठ पुढे म्हणाले, “….आणि भाषणात म्हटले आहे की , गरज पडल्यास त्यांचा गळा चिरून टाकू… “सिब्बल म्हणाले, “होय, ते आणि त्यांची टीम हे बोलते. ते पक्षाचे खासदार आहेत. या दरम्यान सिब्बल यांनी अन्य घटनांची माहितीही न्यायालयाला आई म्हटले की , आम्ही काय करावे ? मौन हे हे यावरील उत्तर नाही, आमच्या बाजूनेही नाही आणि न्यायालयाकडून नाही. याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी एसआयटीची गरज आहे.
खंडपीठाने विचारले कि, मुस्लिमही द्वेषयुक्त भाषण करतात का? त्यावर सिब्बल म्हणाले, नाही, यांनी असे केले तर त्यांनी उत्तरादाखल तितकेच द्वेषयुक्त भाषण देऊ नये. पुढे खंडपीठ म्हणाले, हे २१ वे शतक आहे, धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो?
पोलीस काहीच कारवाई करीत नाहीत …
दरम्यान न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय म्हणाले, ही विधाने अतिशय अस्वस्थ करणारी आहेत. लोकशाही आणि धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ असलेला आपला देश आहे आणि तुम्ही म्हणताय की आयपीसीनुसार कारवाई झाली पाहिजे, पण ही तक्रार एका समुदायाविरुद्ध आहे. न्यायालयाने हे पाहू नये. सिब्बल पुढे म्हणाले, या घटनांमध्ये पोलिस अधिकारीही सहभागी होत नाहीत. हा प्रकार ९ ऑक्टोबर रोजी घडला आहे.
द्वेषयुक्त भाषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी करताना नमूद केले की , धर्मनिरपेक्ष देशासाठी ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. अशी विधाने कोणत्याही समाजाच्या विरोधात पाहायला मिळतात. न्यायालयाने अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. त्यावर वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, भाजप खासदार प्रवेश वर्मा मुस्लिमांवर बहिष्कार घालण्याची भाषा पोलिसांच्या उपस्थितीत करतात आणि कुठलीही कारवाई करीत नाहीत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, दिल्ली पोलिसांनी प्रवेश वर्मावर काय कारवाई केली हे सांगावं लागेल?
मुस्लिम समाजाविरोधात द्वेषपूर्ण भाषण देणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात यूएपीए अंतर्गत कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खरे तर, शाहीन अब्दुल्ला नावाच्या एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुस्लिमांविरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्यांवर यूएपीए अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय मुस्लिम द्वेषाच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.