Employment News Update : मोठी बातमी : नोकरीसाठी तयार राहा , ७५ हजार जणांना नोकरीची नियुक्तीपत्र देण्याची मोदी सरकारची घोषणा …
नवी दिल्ली : मोदी सरकारकडून ७५ हजार जणांना सरकारी नोकरीचे नियुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २२ ऑक्टोबर रोजी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये १० लाख जणांना रोजगार देण्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. रोजगार मेळाव्याच्या पहिल्या टप्प्यात ७५ हजार लोकांची भरती केली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन या मेळाव्याचा शुभारंभ होणार आहे. या समारंभात, ७५ हजार नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात येतील. यावेळी पंतप्रधान नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्देशांनुसार, सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये असलेल्या मंजुरीप्राप्त रिक्त जागा भरण्याचे काम मिशन मोडवर सुरु झाले आहे. देशभरातून निवडले गेलेले नवनियुक्त कर्मचारी, केंद्र सरकारच्या ३८ मंत्रालये आणि विविध विभागांमध्ये कामावर रुजु होतील. यात अ श्रेणी, ब श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी) तसेच ब श्रेणी( अ-राजपत्रित) आणि क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या भरती योग्य पदांमध्ये, केंद्रीय सशस्त्र दलाचे कर्मचारी, उपनिरीक्षक, हवालदार, स्टेनो, स्वीय सचिव, प्राप्तिकर निरीक्षक, एमटीएस (शिपाई) अशा पदांचा समावेश आहे.
PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.
— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022
मंत्रालये आणि विभागांद्वारे, स्वतः ही भरतीप्रक्रिया मिशन मोडवर पूर्ण केली जात आहे, अथवा, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती मंडळ अशा संस्थांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया होत आहे. भरती प्रक्रिया जलद गतीने व्हावी, यासाठी ती सुलभ आणि तंत्रज्ञानयुक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या, युवकांना रोजगाराच्या संधी प्रदान करण्याच्या तसेच नागरिकांच्या कल्याणाप्रति असलेल्या कटिबद्धतेची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने, हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
दरम्यान पुढील दीड वर्षात केंद्र सरकार आपल्या विविध विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये १० लाख लोकांची भरती करणार आहे. स्वतः सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मनुष्यबळ स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला, असल्याचे ट्वीट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ जून २०२२ रोजी केले होते.