IndiaNewsUpdate : देशाच्या तिन्हीही मंडळावर राज्य घटनेचेच वर्चस्व, जलद न्याय व्यवस्थेच्या गरजेवर भर आवश्यक : पंतप्रधान
अहमदाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी कायदा मंत्री आणि सचिवांच्या अखिल भारतीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले, ज्यामध्ये त्यांनी न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्यावर संविधानाचे वर्चस्व अधोरेखित केले. गुजरातमधील एकतानगरमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
आपल्या भाषणात मोदी पुढे म्हणाले की, “सरकार असो, संसद असो की आपली न्यायालये, तिन्ही एक प्रकारे एकाच आईची मुले आहेत. त्यामुळे कार्ये जरी भिन्न असली तरी, संविधानाचा आत्मा बघितला, तर वादाला वा स्पर्धेला वाव नाही. एक आई भारतातील मुलांप्रमाणे, तिघांनाही मां भारतीची सेवा करायची आहे, त्यांना मिळून भारताला २१व्या शतकात नवीन उंचीवर घेऊन जायचे आहे.”
कायदा व न्याय मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. भारतीय कायदेशीर आणि न्यायिक व्यवस्थेशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी धोरण निर्मात्यांना एक समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा परिषदेचा उद्देश आहे.
जलद न्याय व्यवस्थेच्या गरजेवर भर
आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारतासारख्या विकसनशील देशात निरोगी आणि आत्मविश्वासपूर्ण समाजासाठी विश्वासार्ह आणि जलद न्याय व्यवस्थेच्या गरजेवर भर दिला. “जेव्हा न्याय होताना दिसतो, तेव्हा घटनात्मक संस्थांवरील देशवासीयांचा विश्वास दृढ होतो,” ते म्हणाले. पुढे, नागरिकांकडून सरकारवरील दबाव हटविण्यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील जनतेला सरकारची उणीव भासू नये आणि सरकारचा दबावही जाणवू नये.
अनावश्यक कायदे सरकारवर निर्माण होणाऱ्या दबावाला कारणीभूत ठरतात हे ओळखून ते म्हणाले की, भारताने गेल्या ८ वर्षात दीड हजाराहून अधिक पुरातन कायदे रद्द केले आहेत आणि जे नावीन्य आणि सहज राहणीमानात अडथळा आणत होते अशा ३२ हजारांहून अधिक नियमांना कमी केले आहे. गुलामगिरीच्या काळापासून चालत आलेले कायदे रद्द करून नवीन कायदे करावेत, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी कायदा मंत्री आणि सचिवांना केले.
न्याय देण्यास होणारा विलंब हे सर्वात मोठे आव्हान..
पुढे ते म्हणाले की, न्याय देण्यास होणारा विलंब हे सर्वात मोठे आव्हान असून न्यायव्यवस्था या दिशेने अत्यंत गांभीर्याने काम करत आहे. पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेवर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी सुचवले की भारतातील खेड्यांमध्ये बऱ्याच काळापासून याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे आणि आता राज्य स्तरावर त्याचा प्रचार केला जाऊ शकतो.
“राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर कायदेशीर व्यवस्थेचा एक भाग कसा बनवायचा हे आम्हाला समजून घ्यावे लागेल,” संसदेत कायदा करण्याचे संकेत देताना पंतप्रधान म्हणाले की, कायद्यातच गोंधळ असेल तर भविष्यात त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागेल, मग हेतू काहीही असो. ते म्हणाले की, सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात धाव घ्यावी लागते.
सामान्य माणसाला समजेल असा मसुदा असावा …
इतर देशांचे उदाहरण घेऊन पंतप्रधान म्हणाले की, संसदेत किंवा विधानसभेत जेव्हा एखादा कायदा बनवला जातो तेव्हा कायद्याच्या व्याख्येत त्याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्याची तयारी असते आणि दुसऱ्या कायद्याचा मसुदा अशा भाषेत तयार केला जातो जो सामान्य माणसाला सहज समजेल. न्याय वितरण प्रणालीमध्ये स्थानिक भाषांच्या वापराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान म्हणाले की, न्याय सुलभतेसाठी, स्थानिक भाषा कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये मोठी भूमिका बजावते आणि त्यासाठी मातृभाषेत शैक्षणिक परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे अभ्यासक्रम मातृभाषेत असावेत, आपले कायदे सोप्या भाषेत लिहिलेले असावेत, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या प्रकरणांची डिजिटल लायब्ररी स्थानिक भाषेत असावी, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी अंडरट्रायलचा मुद्दाही उपस्थित केला. अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जलदगतीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्था मानवतावादी आदर्शांसह पुढे जाण्यासाठी राज्य सरकारांनी खटल्यातील कैद्यांसाठी मानवी दृष्टिकोन ठेवून काम केले पाहिजे.