HijabDebatNewsUpdate : हिजाबच्या वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला हा आदेश
बेंगळुरू : कर्नाटकातील हिजाबवरून सुरु झालेला वाद काही केल्या थांबायला तयार नाही . दरम्यान हिजाबबंदी संबंधी याचिकांचा निकाल लागेपर्यंत शाळा, कॉलेजांनी नेमून दिलेल्या गणवेशाचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी पालन करावेच लागेल, अशी स्पष्टोक्ती कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने उपस्थित केलेल्या शंकेचे निरसन करताना मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी यांनी हा निर्वाळा दिला.
गेल्या महिनाभरापासून शाळा आणि महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थिनींचा हिजाबवरील वाद देशभरातच नव्हे तर जगभरात चर्चेचा विषय झाला आहे . उडपी येथील एका कॉलेज पासून हा वाद उफाळून सुरु झाला होता. आम्ही हिजाब परिधान केल्याने कॉलेज व्यवस्थापनाने आम्हाला वर्गात प्रवेश नाकारला, असा आरोप या कॉलेजमधील सहा विद्यार्थिनींनी एका पत्रकार परिषदेत केला होता. कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने (सीएफआय) ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यानंतर सीएफआयसह अन्य काही जणांनी मुस्लिम विद्यार्थिनींना शाळा-कॉलेजांत हिजाब परिधान करू द्यावा, अशा आशयाच्या याचिका उच्च न्यायालयात केल्या.
हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही
या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू असून ‘हिजाब वादाच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात हिजाब किंवा भगव्या स्कार्फसारखे धार्मिक स्वरूपाचे कोणतेही कपडे घालण्याचा आग्रह धरू नये,’ असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सांगितले होते. दरम्यान , हिजाब ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, तसेच त्याचा वापर रोखल्याने राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करणाऱ्या कलम २५चा भंग होत नाही, अशी भूमिका कर्नाटक सरकारने सुनावणीदरम्यान मांडली होती.
हिजाबसंबंधी आपण दिलेल्या हंगामी आदेशाबाबत स्पष्टता द्यावी. तुम्ही (न्यायालयाने) दिलेल्या आदेशाचा हवाला देत अनेक कॉलेजे हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील मोहम्मद ताहिर यांनी बुधवारच्या सुनावणीत केला. यावर न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी यांनी ही स्पष्टोक्ती केली. पदवी कॉलेज वा अन्य कॉलेजांनी विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वीच गणवेश अनिवार्य केला असेल तर हे प्रकरण येथे प्रलंबित असेपर्यंत त्या नियमाचे विद्यार्थ्यांना पालन करावेच लागेल हे आम्ही अतिशय स्पष्टपणे सांगू इच्छितो, असे न्या. रितूराज म्हणाले. आमचा हा आदेश केवळ विद्यार्थिनींपुरताच मर्यादित आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाह्यशक्तींची फूस असल्याचा आरोप
काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षिकांनादेखील हिजाब काढण्यास सांगितले जात आहे, असा आरोप या सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने केला, त्यावर न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. न्या. रितूराज यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठात जे. एम. काझी व कृष्णा दीक्षित या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. या याचिकांवर दैनंदिन सुनावणी घेऊन चालू आठवडाअखेरीस त्यावर अंतिम निकाल देण्यात येईल, असेही या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान विद्यार्थिनींनी एकाएकी हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्याची परवानगी मागितली. तोपर्यंत या विद्यार्थिनी कॉलेजच्या आवारात हिजाब घालत असत व वर्गात येताना तो काढून ठेवत असत, असे उडपी येथील या कॉलेजचे प्राचार्य रुद्र गौडा यांनी म्हटले आहे. गेल्या ३५ वर्षांत या कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी कधीही हिजाब परिधान न केल्याने आम्ही त्याविषयी नियम केला नव्हता. आता ज्या विद्यार्थिनींनी हिजाबविषयी मागणी केली आहे त्यांना बाह्यशक्तींची फूस आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.