WinterSession2021 | …आणि चर्चेविना तिन्ही कायदे रद्द
Like| Share | Subscribe
केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली होती. त्यानंतर, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेतून कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायदे मागे घेण्याची औपचारिकता पूर्ण होणार आहे.
नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून देशात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. व त्याचे फायदे कुठेतरी शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आपण यशस्वी होऊ शकलो नाही, असे ते म्हणाले होते. हा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून तयार केला. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी संमती देण्यात आली होती. त्यानंतर, आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मांडल्यानंतर लोकसभेने शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. लोकसभेने कोणतीही चर्चा न करता शेत कायदे निरसन विधेयक, २०२१ मंजूर केले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, लोकसभा विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, चर्चेविना हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आले.