MaharashtraNewsUpdate : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर रद्द , पुनर्विचार याचिका फेटाळली
मुंबई : राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण अखेर रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. दरम्यान मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता पुन्हा या निर्णयामुळे सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजालाही हा मोठा धक्का मानला जात आहे.दरम्यान या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
विशेष म्हणजे याआधीच अकोला, नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली असून मागणी मान्य झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.