MumbaiNewsUpdate : मोठी बातमी : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी , हायकोर्टाचे आदेश
डॉ . अॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर न्यायालयाची सुनावणी
मुंबई : मुंबई उच्च नायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयने १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने आज दिला आहे. या प्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती मात्र या प्रकरणातील सर्व याचिका निकाली काढत दाखल केलेल्या याचिकेवर आज अॅड. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेत पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. परमबीर सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द केली. “नियुक्ती किंवा बद्दल्यांबाबत काही तक्रारी असतील तर त्यांनी योग्य त्या व्यासपीठाकडे दाद मागावी. कारण त्यांनी केलेले आरोप हे सेवेशी संबंधित आहेत,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Bombay High Court has asked the CBI director to conduct a preliminary inquiry within 15 days and to register an FIR if any cognizable offence is found: Petitioner Dr Jaishri Patil https://t.co/eCgxRuepwN pic.twitter.com/VRTEzDXQBA
— ANI (@ANI) April 5, 2021
जनहित याचिकेवर सुनावणी
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या असलेले वाहन आढळल्याचे प्रकरण योग्यरीत्या हाताळले नसल्याचे कारण देत गृहमंत्र्यांनी १७ मार्च रोजी परमबीर सिंह यांची बदली केली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कथित उद्दिष्ट दिल्याचा आरोप सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात केला. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या विनंतीसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. मात्र यावेळी न्यायालयाने अॅड जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेत पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले आहे ?
दरम्यान, अॅड. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेऊन कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असेही हायकोर्टाने आदेशात केले स्पष्ट केले आहे . परमबीर सिंह यांच्यासह घनश्याम उपाध्याय, मोहन भिडे यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करतांना असे म्हटले होते की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. या खटल्याची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलिस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकणार नाहीत. अशा वेळी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात येते आहे.
प्राथमिक चौकशीचे आदेश
न्यायालयाने म्हटले आहे कि , हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे. खुद्द मुंबई पोलिस आयुक्तांनीच गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे आवश्यक असल्याने आम्ही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देत आहोत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर, प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील अहवालाच्या आधारे जी काही कार्यवाही कायद्यानुसार करायची असेल त्याचा निर्णय सीबीआय संचालकांनी घ्यावा, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
जयश्री पाटील यांची प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या निकालानंतर याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या कि , उच्च न्यायालयाने माझ्या याचिकेवर सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याचा मला आनंद आहे. १५ दिवसांत सीबीआयने प्राथमिक तपास करायचा आहे. गरज लागल्यास मलादेखील बोलवायचे आहे. अनिल देशमुख जर तुम्ही गृहमंत्री असाल आणि तुमच्या अंतर्गत महाराष्ट्र पोलीस असतील तर तुम्ही योग्य तपास होऊ देणार नाही असे कोर्टाने म्हटले असून सीबीआयला प्राथमिक तपास करण्यास सांगितलं आहे,” असे ही यावेळी त्यांनी सांगितले .
जयश्री पाटील यांनी यावेळी पोलीस डायरीत आपलं नाव येऊ न दिल्याचे सांगत अनिल देशमुखांवर निशाणा साधला. “शरद पवारांचा आशीर्वाद असला तरी अनिल देशमुख कायदा आणि राज्यघटनेपेक्षा मोठे नाहीत,” अशा शब्दांत यावेळी त्यांनी टीका केली. “अनिल देशमुख तुम्ही उद्योजकांना, सर्वसामान्यांना अशा पद्धतीने धमकावू शकत नाही. माझा जीव घेतला तरी मी लढत राहणार आहे,” असेही यावेळी त्या म्हणाल्या.