महिलांच्या बाबतीत देशातील न्यायाधीश आणि वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा महत्वपूर्ण सल्ला
नवी दिल्ली : देशभरात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रावत यांनी महिलांच्या कपड्यावरुन केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन देशभरातून संतापजनक प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही या मुद्द्यावरुन संवेदनशील रहायचा सल्ला देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना दिला आहे. एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी पूर्वग्रहदूषित असेल अशी टिप्पणी करु नये.
लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तक्रारदार महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला चुकीचे ठरवताना अशा प्रकारच्या आदेशामुळे पिडीत महिलेच्या अडचणी वाढू शकतात असे सांगून या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांनी काय परिधान करावे आणि त्यांनी समाजात कसे वागावे यावर टिप्पणी करु नये. या प्रकरणावर देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले . नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांच्या बेन्चने या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे सल्ले दिले आहेत. लैंगिक आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना त्याला तक्रारदार महिलेला जाऊन भेटणे अथवा माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. जर तक्रारदार महिलेला काही धोका असेल तर तिला योग्य ती सुरक्षा देण्यात यावी. कोर्टाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला लग्न करण्याचा सल्ला अथवा निर्देश देऊ नयेत. महिला या शारिरीकदृष्ट्या दुर्बल असतात, त्यांना संरक्षणाची गरज असते, त्या स्वत: चा निर्णय स्वत: घेऊ शकत नाहीत, पुरुष कुटुंब प्रमुख असतो, महिलांनी आपल्या पवित्रतेचे ध्यान राखलं पाहिजे, मातृत्व महिलांचे कर्तव्य आहे, रात्री एकटे फिरणे म्हणजे बलात्काराला निमंत्रण देण्यासारखं आहे, महिलांनी दारू किंवा सिगारेट पिणे म्हणजे पुरुषांना उत्तेजित करण्यासारखं आहे अशा काही टिप्पणी अथवा मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करु नयेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.