MarathaReservationUpdate : ४० टक्के आमदार खासदार असलेल्या मराठा समाजाला मागास म्हणणे चुकीचे, आरक्षणविरोधी वकिलांचा युक्तिवाद जारी…
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील 40 टक्के खासदार आणि आमदार मराठा समाजातून येतात. मग ते मागे राहिले आहेत आणि त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्याय सहन केला आहे ही म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना या प्रकरणी केंद्राची भूमिका जाणून घेण्यास सांगितले. शिवाय त्यांनी सूचना घेण्याचे सांगितले.
मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करणार्‍या याचिकाकर्त्याने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात हा समुदाय सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असल्याचे सांगितले. प्रदीप संचेती यांनी 2018 मध्ये एम.जी. गायकवाड समितीच्या अहवालावर जोरदार हल्ला केला. या अहवालात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये कमी प्रतिनिधित्वामुळे मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. यासह त्यांनी गायकवाड समितीच्या अहवाल म्हणजे सोयीसाठी तयार केलेली कागदपत्रे असे संबोधले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान संचेती म्हणाले राज्यातील जवळपास 40 टक्के खासदार आणि आमदार एकाच समाजाचे म्हणजेच मराठा समाज आहेत. यासाठी त्यांनी सन 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत संचेती ते म्हणाले की, मराठा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहेत. या युक्तिवादाला उत्तर देत असताना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे की काही कुटुंब प्रगतीशील असणे म्हणजे समाज प्रगत असा होत नाही.