IndiaNewsUpdate : मोदींच्या ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेल्या राजधानी दिल्लीतील ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठानं आज हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळं केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान या बाबत तब्बल १० जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमधून संसद भवनासह राष्ट्रपती व पंतप्रधानांचे निवासस्थान व विविध सरकारी कार्यालयांचा समावेश असलेल्या प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकल्पामुळं राजधानी दिल्लीतील हिरवळीचा परिसर धोक्यात येईल. पर्यावरणाचं नुकसान होईल. त्यातून दिल्लीत प्रदूषण वाढेल. जागतिक वारशाची हानी होईल, असे अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यावर ७ डिसेंबर रोजी सुनावणी करताना न्यायालयानं पुढील आदेशापर्यंत काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, भूमिपूजनाला परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार, पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते संसद भवनाच्या इमारतीचे प्रतिकात्मक भूमिपूजन करण्यात आलं होतं.
या प्रकरणी आज पुढील सुनावणी झाली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी न्याय्य, वैध व योग्य असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. मात्र, प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी हेरिटेज संवर्धन समितीची मान्यता घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमुळं वर्षाला जवळपास एक कोटी रुपयांची बचत होईल, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. सध्या १० वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या खात्यांच्या भाड्यापोटी खर्च होणाऱ्या पैशांची बचत होईल. तसंच, यामुळं वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये योग्य समन्वय राहील, असंही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं होतं.