IndiaNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर व्यक्त केली चिंता…
RBI MORATORIUM ON LOAN REPAYMENT:
Supreme Court will today hear petitions seeking waiver of interest to be levied on loan repayment during the moratorium period. @RBI #SupremeCourt #moratorium pic.twitter.com/h24LiGWIk8
— Bar and Bench (@barandbench) August 26, 2020
कोरोनामुळे देशात कडक लॉकडाउन जाहीर करताना सरकारने कुठलेही आर्थिक नियोजन न करता घेतलेल्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने सरकावर ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात “मोरॅटोरियम” (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगून याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल का केले नाही ? केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. न्यायाधीश एम आर शाह यांनी यावेळी तुषार मेहता यांना सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचे सुनावले. सुप्रीम कोर्टात माफ करण्यात आलेल्या काळातील कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना न्यायालय म्हणाले , “तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. तुम्ही सांगता आरबीआयने निर्णय घेतला आहे. आम्ही आरबीआयचं उत्तर पाहिलं आहे, पण तुम्ही त्यांच्या मागे लपत आहोत,” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. न्यायालयात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लोन मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केलं जाईल अशी विचारणा केली. यावेळी त्यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली.
दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. “मोरॅटोरियम कालावधी ३१ ऑगस्टला संपत असून १ सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता आहे,” अशी भीती कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तुषार मेहता यांनी मात्र या मागणीला विरोध केला आहे. १ सप्टेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.