२५ मेपासून सुरू होणार विमान वाहतूक
२५ मे २०२० पासून देशांतर्गत विमान वाहतूक सुरू होणार असल्याची माहिती नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली आहे. दरम्यान सर्व विमानतळांना वाहतुकीसाठी तयार राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जवळपास दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर देशांतर्गत विमान वाहतूक सुरू होत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
देशांतर्गत विमान वाहतुकीसाठी सर्व विमानळ आणि विमान कंपन्यांनी तयार रहावे. येत्या २५ मे पासून वाहतूक टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहे. प्रवाशांसाठीही लवकरच नियमावली जाहीर केली जाईल, ही माहिती विमान वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ट्विट करून दिली आहे. विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पुढचे काही महिने फक्त एकच बॅग न्यावी लागेल. तसेच विमान तळावर प्रवासाच्या काही तास आधीच पोहोचावे लागेल. तपासणीसाठी प्रवाशांना रांगेत आणि खुणा केलेल्या जागेवर उभे रहावे लागेल. विमानात चढण्यापूर्वी आणि उतरल्यानंतर प्रवाशांचे थर्मल स्कॅनिंग केले जाईल. यामुळे विमान प्रवासापूर्वी प्रवाशांना ही तयारी करावी लागण्याची शक्यता आहे.
Domestic civil aviation operations will recommence in a calibrated manner from Monday 25th May 2020.
All airports & air carriers are being informed to be ready for operations from 25th May.
SOPs for passenger movement are also being separately issued by @MoCA_GoI.
— Hardeep Singh Puri (मोदी का परिवार) (@HardeepSPuri) May 20, 2020
वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक
विमान कंपन्या आणि विमानतळ प्रशासनामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. विमान प्रवासासाठी प्रवाशांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रवासादरम्यान प्रवाशांना मास्क आणि ग्लोव्ह्ज दिले जातील, असे वृत्त आहे. पण नियमावली आल्यावरच याबाबत अधिक स्पष्टता येईल. दरम्यान, विमान प्रवाशांनी उड्डाणाच्या किमान दोन तास आधी विमानतळावर दाखल व्हावे. तसेच सुरक्षेसाठी असलेले गेट उड्डाणाच्या एक तासापूर्वीच बंद केले जावेत, असा प्रस्ताव सीआयएसएफने दिला आहे.
लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद होती. पण लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याचे नियम आणि स्वरुप वेगळे असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना सांगितले होते. चौथा लॉकडाऊन १८ मेपासून सुरू झाला आहे. त्यात रेड, ग्रीन आणि ऑरेंज झोन ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन आणि रेड झोन वगळता उद्योग आणि व्यवसायांना काही अटींवर परवानगी देण्यात आली आहे.