गृहमंत्री अमित शहा म्हणतात , ‘एनआरसी’ कायदा देशभरात लागू करण्यासंबंधी काहीही चर्चा झालेली नाही , मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेची तयारी
#WATCH Home Minister Amit Shah speaks to ANI on National Population Register, NRC/CAA and other issues. https://t.co/g4Wl8ldoVg
— ANI (@ANI) December 24, 2019
देशभरात सध्या सुरू असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा , एनआरसी आणि एनपीआरवरून संभ्रमाचे वातावरण असून सरकारच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे ठिकठिकाणी उग्र आंदोलने होत आहेत. या आंदोलनावरून आणि गोंधळाच्या वातावरणावरून पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याच्या मतानुसार देशभरात एनआरसीवर चर्चा करण्याची काहीही गरज नाही. सध्या यावर विचार सुरू करण्यात आलेला नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंबंधी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत यावर कॅबिनेट किंवा संसदेत काहीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे एनआरसी कायदा देशभरात लागू करण्यासंबंधी काहीही चर्चा झालेली नाही, असे स्पष्टीकरण अमित शहा यांनी ‘एएनआय’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत दिले.
या पार्श्वभूमीवर ‘एएनआय’ या वृत्त संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे . देशात सध्या एनआरसी व एनपीआरवरून संभ्रम असून लोकांमध्ये भीती पसरली आहे. त्यांनी म्हटले आहे कि , एनआरसी आणि एनपीआर या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. या दोन्हींचा कोणताही दुरान्वये संबंध नाही. सध्या एनआरसीचा मुद्दा हा चर्चेचा मुद्दा नाही. कारण, एनआरसीचा मुद्दा देशभरात लागू करण्यासाठी कोणताही विचार अद्याप केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेला नाही.
एनपीआर कायद्याविषयी खुलासा करताना अमित शहा म्हणाले कि , २००४ मध्ये यूपीए सरकारने हा कायदा बनवला होता. २०१० मध्ये याची जनगणना करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे यावेळीही होत आहे. हा कायदा भाजपा सरकारने सुरू केलेला नाही, असे शहा यांनी या निमित्ताने स्पष्ट केले. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एनआरसीवर केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना शहा म्हणाले की, एनपीआरच्या डेटाचा वापर एनआरसीसाठी केला जाऊ शकत नाही, असे मी त्यांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो. पण ओवेसीजी विरोधासाठी विरोध करतात. आम्ही म्हटले सूर्य पूर्वेला उगवतो तर ते म्हणतात नाही , पश्चिमेला उगवतो, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
एनपीआरचा उद्देश स्पष्ट करताना शहा म्हणाले कि , यातून मिळालेल्या ‘ डेटा’ चा वापर हा सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी होत असतो. तर नागरिकत्व संशोधन कायद्याचा वापर हा कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्यासाठी केला जात नाही तर तो त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी होत असतो. नागरिकत्व कायद्याचा वाद आता संपूष्टात येत आहे. म्हणून काही जण एनपीआरवरून लोकांमध्ये संभ्रम पसरवत आहेत. यावरून जाणीवपूर्वक राजकारण केले जात आहे. एनपीआरचा नोटिफिकेशन ३१ जुलै रोजी जारी करण्यात आले होते . आता यावर जाणीवपूर्वक वाद घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे शहा यावेळी म्हणाले. एनपीआरच्या डेटानुसार, भारतातील आगामी १० वर्षांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यात आधार कार्डची माहिती देण्याचा उल्लेख आहे. एनपीआरवरून लोकांना काहीही अडचण येणार नाही. हे याआधीही झालेले आहे. नागरिकत्व कायद्यावरून ज्या अफवा पसरवण्यात येत आहेत. त्यावरून लोकांमध्ये संभ्रम पसरला आहे.
पंतप्रधानांनी रविवारी खरेच म्हटले आहे. एनआरसीवर सध्या काहीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. यावर काहीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. जर एनआरसी लागू करायची असेल तर ती लपून-छपून थोडीच करावी लागणार आहे. एनपीआर आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुद्दा नाही. ही योजना काँग्रेस सरकारने आणली होती. चांगली योजना आहे. त्यामुळे आम्हीही ही करीत आहोत, असे शहा म्हणाले. केरळ आणि पश्चिम बंगाल सह अनेक राज्याने नागरिकत्व कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका घेतली यावर बोलताना शहा म्हणाले की, मी स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात चर्चा करीन, त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. नागरिकत्व कायद्यावरून लोकांनी हिंसाचार करू नये. लोकांनी शांतता राखावी, असे शहा म्हणाले.