पुलवामाच्या आक्रमक मांडणीमुळे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आले अन्यथा असंभव होते , राज्यात सत्ताबदलाचे पवारांचे संकेत
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील सत्ता बदलाचे वातावरण होते परंतु , पुलवामानंतर सीमेवरचा प्रश्न हाताळल्याची आक्रमकपणे मांडणी केली गेली आणि त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना झाला अशी . अशी स्पष्टोक्ती करून शरद पवार म्हणाले कि , राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जनतेची प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र असून ‘राज्यातील निवडणुकीपूर्वी पुलवामाप्रमाणे काही घडले नाही तर, राज्यात सत्ता परिवर्तन अटळ आहे,’ औरंगाबाद शहरात पत्रकारांशी बोलताना पवारांनी हे वक्तव्य केले.
आपल्या राज्यव्यापी दौऱ्यात पवारांनी औरंगाबादेतील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते पुढे म्हणाले कि , ‘मराठवाडाभर फिरून आलो. सर्व ठिकाणी युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. देश व राज्यातील सरकारबाबत तीव्र नापसंती असावी, असे दिसते. लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह असून तरुणांमध्ये परिवर्तनाची लाट आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची कष्टाची तयारी आहे.’
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर टीका करताना ते म्हणाले कि , देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. गेल्या दीड वर्षापासून अर्थमंत्री विविध उपाययोजना जाहीर करत आहेत, पण त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढलेला नाही. शेतीमाल प्रश्न, शेतकरी आत्महत्या, महागाई, बेरोजगारी, कारखाने बंद पडत आहेत. याबाबत राज्यकर्ते गंभीर नाहीत. निदान पंतप्रधानांनी तरी प्रगल्भपणे भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा नाही. कारण त्यांना या प्रश्नाची जाण नाही,’ असा टोलाही पवारांनी लगाविला.
केंद्र सरकारावरही त्यांनी टीका केली . गेल्या दीड वर्षात देशाला ईडी, सीबीआयची ओळख झाली. सत्तेची आयुधे वापरून या संस्थांचा उपयोग केला जात नाही, आजवर असे कुणीही केले नव्हते. हे नवीन योगदान मोदीसाहेबांनी दिले आहे. मी राज्यभर फिरून भूमिका मांडत आहे. तरुण पिढीबद्दल मला आशा आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. ‘राज्यातील २२ मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराचे पुरावे धनंजय मुंडे यांनी विधिमंडळात दिले होते. त्याची साधी चौकशीही केली गेली नाही. एखाद्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करणे अपेक्षित होती,’ असे पवारांनी नमूद केले.
आघाडीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, ‘काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार पाच जागांची अदलाबदल होईल, पण आघाडी होईल. शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी आदी पक्ष आमच्यासोबत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला सोबत घेण्याविषयी आम्ही सकारात्मक होतो. पण काँग्रेसची भूमिका वेगळी होती,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्याच्या विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे ऊस उत्पादन बंद करण्यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालावर बोलताना ते म्हणाले कि , ‘हा अहवाल सादर केलेले अधिकारी अलौकिक ज्ञान संपादन केलेले अधिकारी असावेत. ऊस संशोधनाच्या सर्वोच्च संस्थेचा मी अध्यक्ष आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कमी पाण्यात उसाची शेती कशी करावी, याचा अभ्यास आम्ही करत आहोत. देश, परदेशातील संस्थांशी संपर्क साधून अभ्यास सुरू आहे.’