राज्यांना विश्वासात न घेता १५ व्या वित्त आयोगाच्या नियम आणि अटी बदलणे असंवैधानिक : मनमोहनसिंग
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीका केली आहे . १५ व्या वित्त आयोगाच्या नियम आणि अटी बदलण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी होती. हे सरकार राज्यांना न विचारता एकतर्फी निर्णय घेतंय, अशी टीका मनमोहन सिंग यांनी केली आहे.
मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे कि , केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचं वाटप १९७१च्या लोकसंख्येच्या आधारे करण्याऐवजी २०११मधील लोकसंख्येच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला दक्षिणेतील अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे.
लोकसंख्या नियंत्रित ठेवून आम्ही गुन्हा केला काय ? असा सवाल या राज्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सिंग यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे.वित्त आयोगाच्या नियम आणि अटी बदलणं यात गैर नाही. पण तसं करण्यापूर्वी केंद्राने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी होती, असं मनमोहन सिंग म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करता केंद्राने परस्पर निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निधीच्या वाटपबाबतचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकार हिरावून घेत असल्याचा त्यातून संदेश जाऊ शकतो. आपण आपल्या देशाची संघ नीती आणि सहकारी संघवादाशी बांधिल आहोत. मात्र असा परस्पर निर्णय घेणं या धोरणाशी सुसंगत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
आयोगाचा अहवाल अर्थ मंत्रालयाकडे जातो. त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळाकडे येतो. अशा परिस्थितीत एकतर्फी निर्णय घेण्याऐवजी संसदेच्या आदेशाचं पालन करण्याकडे सध्याच्या सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.