भारतात अवैध राहणाऱ्यांना शोधून बाहेर काढू : अमित शहा यांचा इशारा
Union Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha: We will identify all the illegal immigrants and infiltrators living on every inch of this country and deport them as per the international law. pic.twitter.com/IqSYQMcqK1
— ANI (@ANI) July 17, 2019
देशातील विविध भागात अवैधरित्या दाखल झालेल्या आणि वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांना इंच-इंच जमिनीवरुन बाहेर काढू, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत यासंदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिला. केंद्र सरकारच्या या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करण्याची घोषणाच जणू त्यांनी यावेळी केली.
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवर (एनआरसी) चर्चा करताना शाह म्हणाले, हा आसाम कराराचा भाग आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही एनआरसीचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्ष ज्या जाहीरनाम्याच्या जोरावर निवडून आला आहे, त्या जाहीरनाम्यातही एनआरसीची उल्लेख होता. त्यामुळे जनतेच्या पाठींब्यानुसार, देशातील इंच-इंच जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या अवैध घुसखोरांची ओळख उघड करुन त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार निर्वासित घोषीत करु. तसेच ज्या प्रकारे आसाममध्ये एनआरसी लागू करण्यात येत आहे, त्याचप्रमाणे ही योजना देशाच्या इतर राज्यांमध्येही लागू करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यापूर्वी आसाम गण परिषदेच्या विरेंद्र प्रसाद वैश्य यांनी यासंदर्भात पूरक प्रश्न विचारला होता. त्यांना उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आसाममध्ये एनआरसी लागू करण्यास वचनबद्ध आहे. या प्रक्रियेतून भारताचा कोणताच नागरीक सुटू नये तसेच यात कोणत्याही अवैध परदेशी नागरिकाला स्थान मिळू नये यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे. एनआरसी लागू करण्यात सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. राष्ट्रपती आणि सरकारकडे २५ लाख तक्रारींचे अर्ज आले आहेत. यांमध्ये असे म्हटले आहे की, काही भारतीयांना भारताचा नागरिक मानले गेलेले नाही तर काही लोकांना भारतीय मानले गेले आहे जे मूळचे भारतीय नाहीत.
त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली आहे की, या अर्जांवर विचार करण्यासाठी सरकारला थोडा अधिक वेळ देण्यात यावा. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आसाममध्ये एनआरसी ३१ जुलै २०१९ पर्यंत प्रकाशित केली जाणार असल्याचे राय यांनी सांगितले.