Maratha Reservation : राज्यव्यापी मराठा महामंथन परिषदेत मांडला मराठा आरक्षण न्यायालयीन लढाईचा लेख जोखा
कोल्हापूर येथे राज्यव्यापी मराठा महामंथन परिषद दिनांक ६ जुलै रोजी कोल्हापूर येथील इंजिनियरिंग असोसिएशन च्या भव्य सभागृहात दिवसभर विविध विषयावर महामंथन संपन्न झाले. राज्यभरातील मराठा समाजाच्या विविध समस्यावर चर्चा संपन्न होऊन आरक्षणा संबधित सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणा मध्ये राज्य सरकारने वरिष्ठ व अनुभवी वकिलांची नियुक्ती करून मराठा एसईबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब करावा अशी मागणी राज्य शासनाला करण्यात आली असून मराठा समाजाच्या उर्वरीत मागण्या बाबत सुद्धा प्रदीर्घ चर्चा करणे गरजेचे आहे असे मत मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणाच्या विविध कायदेशीर बाजूंची अत्यंत प्रभावी मांडणी न्याय निवाड्या सह मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील औरंगाबाद यांनी आजच्या भव्य महामंथन परिषदे मध्ये केली . या महामंथन परिषदे मध्ये अनेक ठराव मंजुर करण्यात आले आहेत त्यामध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनात राज्यभर मराठा तरुणावर आंदोलन काळात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते ते परत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखवली होती त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून नोंदविले गेलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे. मराठा आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्या ४३ तरुणांच्या कुटुंबियांना तात्काळ दहा लाख प्रति नुकसान भरपाई देऊन त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी तात्काळ देण्यात यावी, कै. अण्णा साहेब पाटील आर्थीक विकास महामंडळ अंतर्गत येणाऱ्या बँकाना कर्ज वितरण करताना किमान प्रति बँकशाखा 50 प्रकरणे. मंजूर करण्याचे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. मराठा एसईबीसी आरक्षण वाचविण्या साठी मराठा आरक्षण समन्वयकांच्या विधीज्ञ शुल्कभार शासनाने उचलावा, केंद्रीय स्तरावर मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी शिफारस करावी, मराठा समाजा साठी स्वतंत्र वाढीव बजेट स्थानिक स्वराज्य सर्व संस्था मध्ये ठेवावे असे अनेक ठराव मंजुर करण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा लेखाजोखा मांडताना राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले कि , मराठी व प्रसंगी शुद्ध इंग्रजी भाषेत त्यानीं अनेक न्यायनिवाड्याचे उदाहरण देत राज्य मागासवर्ग आयोगा कडे दाखल केलेले पुरावे याचे सादरीकरण करतांना मा.न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक अहवाल तयार केल्याचे अहवाल वाचला की लक्षात येते.
परंतु जेष्ठ विधीज्ञ अनिल गोलेगावकर यांनी मांडलेले तत्वावर विशेष भाष्य करतांना नमुद केले त्यांनी की, “विहीत तत्वाचा वापर केल्यास मराठा आरक्षण देणे शक्य असून इंद्रा सहानी निकाल पत्र व त्या मधील एम नागराज, एस व्ही जोशी, चंपक राम, बालाजी, संजय नायका, बीरसिंग, रामसिंग, के सी बसंतकुमार, अशोक कुमार ठाकुर, अशा किती तरी निकाल पत्राचा नेमका अर्थ लाऊन तसे लेखी मत न्यायालया समोर मांडून खऱ्या अर्थाने जेष्ठ विधीज्ञ अनिल गोलेगावकर यांनी मांडलेले तत्वावर मराठा आरक्षणाला टिकणारी दिशा मिळाली.
पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, आयोगा कडे उपलब्ध आकडेवारी नुसार शिक्षण 12% तर नौकरी मध्ये 13% कसे याचा सुद्धा उलगडा त्यानीं खुमासदार नमुद करतांना अनुच्छेद 15(4), 16 (4) साठी 77 वी घटना दुरुस्ती व 81वी घटना दुरुस्ती मधील 16 (4B) नोकरी बाबत विषय सुंदर पणे मांडुन जेष्ठ विधीज्ञ अनिल गोलेगावकर यांनी मांडलेल्या तत्वावरच सर्वोच्च न्याया लयात कशी मांडणी करता येईल हे सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केले.
सुरवातीला त्यांनी आरक्षणाचा यथोचीत पाठपुरावा अडीच दशका पासुन कसा केला हे सर्व सांगताना, न्यायमूर्ती खत्री आयोग, न्यायमूर्ती सराफ आयोग, न्यायमूर्ती बापट आयोग न्यायमूर्ती म्हसे आयोग ते न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड आयोगा पर्यंत त्यांनी कसा पाठपुरावा केला हे तपशीलवार खुलासा करतांना ” स्व.वसंत नरवडे पाटील ” यांच्या प्रकरणात जात प्रमाण पत्रासाठी संकलित डाटा आज ही कसा कामी आला हे त्यानीं खुलासे वार सांगून त्याचे सहकारी किशोर चव्हाण यांचे सहकार्य व योगदान सुद्धा महत्वाचे असल्याचे व दिवंगत देविदासजी वडजे, मनोज पाटील, मिलिंद पाटील, अशोक खानापुरे, संतोष वडजे यांचे सह बापट आयोग व सराफ आयोग यांना प्रत्यक्ष सुनावणी दरम्यान सुपुर्द केलेली ऐतिहासिक कागदपत्रे, न्यायनिवडे, महाराजा ऑफ कोल्हापूर विरुद्ध सुंदरमअय्यर हा प्रिव्ही कौन्सील चा निकाल या वर उलगडा केला.
यावेळी बोलतांना राजेंद्र दाते पाटील यांनी केंद्रीय स्तरावर मराठा समाजासाठी आरक्षणाची आवश्यकता नमुद करतांना तत्कालीन खासदार सुदर्शन नच्चीपन या समिती मधील सत्तावीस खासदारांची मराठा समाजाला केंद्रीय स्तरावर आरक्षण देण्याची शिफारस या वर सविस्तर खुलासा केला हा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर असुन त्या साठी राज्य शासनाने या पुढे कुठले काम हाती घ्यावे याची ईत्यमभूत माहीती देऊन हा पाठपुरावा सन 2012 पासुन सुरु असल्याचे नमूद करून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगास आमचे निवेदन जानेवारी 2019 मध्ये श्री.यशपाल अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाने योग्य त्या शिफारसी सह पाठवले ते दिनांक 11जानेवारी 2019 रोजी आणि तसे प्राप्त झालेले लेखी पत्रच सभागृहात दाखवून कुठलीही पोस्टर बाजी न करता समाजाची सेवा करता येते हे नमुद केले असून न्यायमुर्ती श्रीमती रेणुका आयोग नवी दिल्ली यांचे कडे त्यांची मुदत संपण्याअगोदर सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे नमुद करून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा एसईबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील याचीकेवर बचाव करणे व उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या निकालाचा फायदा मराठा समाजाला मिळण्यासाठी विरोधात दाखल याचीका मध्ये सशक्तपणे योग्य बाजु मांडावी अशी विनंती शासनास केली असुन ही जवाबदारी शासनाचीच असल्याचे त्यानीं नमुद करून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या वतीने हस्तक्षेप याचीका करणे का गरजेचे आहे हे स-उदाहरण त्यानीं पटवून देत अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी किती बारकाईने आरक्षण विषयावर कार्य केलेला असल्याचे सिद्ध होते.
या मंथन परिषदेने जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्याकडे कायदेशीर लढाईची धुरा सोपवण्यात येत असल्याचा एकमताने ठराव सुध्दा मंजुर केला आहे या मंथन परिषदेचे सूत्रसंचालन प्रवीण दादा पाटील यांनी केले होते. या परिषदेत संजीव भोर, प्राचार्य एम एम, तांबे, विवेकानंद बाबर हणमंतराव पाटील, विवेक कुऱ्हाडे,विजय गायकवाड, प्रकाश पोवार, दिलीप गायकवाड आदी सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.