Uttar Pradesh : ओबीसींमधील १७ जातींचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करणे असंवैधानिक : मायावती
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने १७ ओबीसी जातींचा समावेश अनुसुचित जातींमध्ये करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. मात्र, ही कृती असंविधानिक असून केवळ पोटनिवडणुकीत फायदा मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांनी केला आहे.
सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन मायावती यांनी राज्य सरकारवर आगपाखड केली. त्या म्हणाल्या, पोटनिवडणुकीत फायदा मिळावा यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारला एससी प्रवर्गातील कोणत्याही जातीला काढण्याचा किंवा त्यात नव्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार नाही. घटनेतील ३४१ कलमानुसार असे करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती किंवा संसदेलाच आहे. त्यामुळे ही संबंधीत ओबीसी जातींची फसवणूक आहे.
जर सरकारला असे करायचेच असेल तर त्यांना आधी एससीचा कोटा वाढवावा लागेल त्यानंतरच या प्रवर्गात समाविष्ट केलेल्या १७ जातींना याचा लाभ मिळू शकेल. अन्यथा हे असंविधानिक ठरेल. त्यामुळे असा निर्णय घेऊन योगी सरकार ओबीसी जातींच्या लोकांची फसवणूक करीत आहे, असेही यावेळी मायावती म्हणाल्या.
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने १७ ओबीसी जातींचा समावेश एससी प्रवर्गात करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशावर मायावती यांनी टीका केली. त्याचबरोबर समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्यसभा सदस्य विशंभर प्रसाद यांनी म्हटले की, भाजपा सरकार १७ ओबीसी जातींना भटकवत असून विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांसाठी खोटी वाहवा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.