Taddev MP Mill SRA : अधिवेशनात गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता अडचणीत येण्याची चिन्हे
ताडदेव येथील एम. पी. मिल कम्पाऊंड प्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांचा कारभार पारदर्शी नसल्याचा ठपका लोकायुक्त एम. एल. ताहलियानी यांनी आपल्या अहवालात ठेवल्याचे सूत्रांकडून समजते. एसआरए प्रकल्पात संबंधितांचे पुनर्वसन करताना २२५ चौरस फुटांऐवजी २६९ चौरस फुटांची घरे देण्याचा निर्णय घेऊन मेहता यांनी संबंधित विकासकाचा फायदा केल्याचा आरोप आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे मान्य केले असून, तो राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्याचे आश्वासन गुरुवारी दिले. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत १७ जूनपासून सुरू होत असून, अधिवेशनाच्या तोंडावर लोकायुक्तांच्या अहवालातील कथित निष्कर्षाची प्रसारमाध्यमातून चर्चा सुरू झाल्यामुळे विरोधकांच्या हाती सरकारच्या विरोधात मुद्दा लागला आहे.
ताडदेव येथील एम. पी. मिल कम्पाऊंड प्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांचा कारभार पारदर्शी नसल्याचा ठपका लोकायुक्त एम. एल. ताहलियानी यांनी ठेवल्याने व हा अहवाल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने विरोधकांच्या हाती सरकारविरोधात मुद्दा लागला आहे. मेहता प्रकरणाचे अधिवेशनात पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
गृहनिर्माणमंत्री मेहता यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘सूत्रांच्या माहितीवर आधारित बातम्या येत आहेत. ती माहिती किती खरी आहे, हे तपासावे लागेल. तो अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यावर आणि तो पाहिल्यानंतरच आपण त्यावर भाष्य करू’ असे मेहता म्हणाले. ताडदेवच्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड एसआरए प्रकल्पात संबंधितांचे पुनर्वसन करताना २२५ चौरस फुटांऐवजी २६९ चौरस फुटांची घरे देऊन विकासकाचा फायदा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे . त्यावर पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतच्या प्रकरणात गृहनिर्माणमंत्री मेहता यांची निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नाही. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून विकासकाच्या फायद्यासाठी मेहता यांनी निर्णय घेतला असे ताशेरे लोकायुकांनी मारले आहेत.
एया अहवालाचा आधार घेऊन एसआरए प्रकल्पासंदर्भातील आधीचे नियम डावलून नव्या नियमांनुसार संबंधित प्रकल्पास मेहता यांनी मंजुरी दिल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. गृहनिर्माणमंत्री मेहता यांच्या वादग्रस्त निर्णयावर दोन वर्षांपूर्वी विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय लागू होण्याआधीच मेहता यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णय प्रक्रियेत आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून विकासकाच्या फायद्यासाठी मेहता यांनी निर्णय घेतल्याचे मत लोकायुक्तांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांना याबाबतची कल्पना नव्हती, फाइलवर चुकून तसा शेरा मारण्यात आला’, अशी कबुली मेहता यांनी लोकायुक्तांकडे दिली होती, असेही समजते.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप आणि कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी राज्यपालांना केली होती. त्यानंतर लोकायुक्तांनी या प्रकरणी मेहता, ‘गृहनिर्माण’चे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, म्हाडाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद म्हैसकर तसेच एसआरए आणि म्हाडातील किमान डझनभर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना लोकायुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे मान्य केले. ‘चौकशी अहवाल कृती अहवालासह विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सादर करू. आता अहवालावर भाष्य करणे योग्य नाही. तो सभागृहाचा अवमान ठरेल’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.