सरन्यायाधीश रंजन गोगोई लैंगिक छळ प्रकरण : सरन्यायाधीशांचे चुकलेच !! केले काहीच नाही तर डरता कशाला ? जज महाशय ?

देशातील बहुचर्चित सरन्यायाधीश रंजन गोगोई लैंगिक छळ प्रकरणात आरोप करणाऱ्या महिलेने  चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार देणे भारतीय न्याय व्यवस्थेसाठी ही  लाजिरवाणी बाब आहे. या प्रकरणातील फिर्यादी महिलेने चौकशी समितीच्या सुनावणी प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं असल्याने हे प्रकरण संपलं असं कुणाला वाटत असेल तर ते अयोग्य आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता त्याचे हे प्रकरण आहे.

या प्रकरणात फिर्यादी महिलेला न्याय देण्यास न्यायव्यवस्थेला वापरले जात आहे काय? हा एक मोठा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. मुळात या प्रकरणातील आरोपी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्थेचा आणि याप्र करणाचा कुठलाही संबंध नाही. आणि लावण्याचे कारणही नाही . एका महिलेने एका पुरुषा विरुद्ध केलेला हा आरोप आहे. त्यामुळे हे प्रकरण म्हणजे न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला वगैरे आहे असे जे आरोपी असलेल्या न्यायमूर्तींनी म्हटले ते कधीही संयुक्तिक नाही. खरे तर त्यांच्यावर आरोप होताच त्यांनी स्वतः न्यायव्यवस्थेचा मान ठेवून तात्पुरते पदावरून बाजूला होऊन या प्रकरणी निःपक्षपातीपणे चौकशी होऊ देणे गरजेचे होते. पण असे झाले नाही, हे खेदजनक आहे.

या प्रकरणातील चौकशी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार देताना या एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केलं आहे कि  , “या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळेल असं वाटत नाही आणि म्हणूनच मी तीन न्यायाधीशांच्या समितीच्या सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे,” आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही तिनं या पत्रकात नमूद केलं आहे. 26 आणि 29 एप्रिलला चौकशी समितीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर घरी परत जाताना काही अज्ञात बाइकस्वारांनी आपला पाठलाग केल्याचा या महिलेचा आरोप आहे.

गोगोई यांच्यावर करण्यात आलेल्या या आरोपाच्या चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रांचा समावेश आहे.या अंतर्गत चौकशी समितीसमोर वकील नेमण्याची परवानगी आपल्याला देण्यात आली नाही, असा आरोपही  तक्रारकर्त्या महिलेनं केला आहे. वकील आणि कोणताही सहायक नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडताना मला दडपण यायचं, असं या महिलेनं आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.तक्रारदार महिलेनं म्हटलं आहे, की सरन्यायाधीशांनी केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी बाह्य समिती नेमली जावी, अशी विनंती आपण केली होती. मात्र चौकशीसाठी अंतर्गत समिती नेमण्यात आली. तरीही मी 26 एप्रिल आणि 29 एप्रिलला चौकशी समितीसमोर हजर झाले.

या समितीपुढे हजर न होण्याची तीन कारणं या तक्रारकर्त्या महिलेने दिली आहेत 

• मला सुनावणीच्या वेळेस वकील नेमण्याची किंवा सहाय्यक घेण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मला नीट ऐकू येत नाही, दडपल्यासारखं होतं आणि भीतीही वाटते.

• समितीसमोर होणाऱ्या सुनावणीचं व्हीडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग होत नाहीये.

• समितीचं काम कशाप्रकारे होणार आहे, याबद्दल मला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.

चौकशी समितीनं संबंधित महिलेला या घटनेच्या साक्षीदारांना बोलावण्याबद्दल सूचना केली. त्यावर उत्तर देताना तिनं सांगितलं, की या प्रकरणाशी संबंधित सर्वजण सर्वोच्च न्यायालयातच काम करत आहेत. त्यामुळे ते स्वतंत्रपणे आपली साक्ष नोंदवू शकणार नाहीत.

काय आहे हे प्रकरण ?

भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे काम केलेल्या एका ज्युनिअर महिला असिस्टंटने त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. अनेक वेबसाईटवर ही बातमी प्रसिद्ध झाली. आरोप करणाऱ्या महिलेनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहून “संबंधांना सहमती न दर्शवल्यामुळे मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे माझ्या कुटुंबाला त्रास देण्यात आला,” असा आरोप केला होता. या सर्व घडामोडींनंतर शनिवारी सकाळी गोगोई यांनी त्रिसदस्यीय खंडपीठाची आपत्कालीन बैठक बोलावून स्वतःवरील आरोप चुकीचे असल्याचं सांगितलं. स्वतः सरन्यायाधीशांनीच आपल्यावरील आरोपांप्रकरणी सुनावणी केल्यानं बरीच टीकाही झाली होती.

लैंगिक छळाची व्याख्या आणि आरोपीची ओळख

एखाद्याने नकार दिल्यावरही स्पर्श करणं किंवा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणं, लैंगिक संबंधाची मागणी करणं, द्वयर्थी भाषा वापरणं, पॉर्नोग्राफी दाखवणं किंवा विनासहमती लैंगिक गैरवर्तन करणं म्हणजे लैंगिक छळवणूक आहे. कामाच्या ठिकाणी अशी कुणाची वागणूक असेल किंवा कामाच्या संदर्भात असेल तर त्याची तक्रार अंतर्गत तक्रार समितीकडे करायला हवी.

या कायद्याच्या कलम 16 नुसार दोन्ही पक्षांची तक्रार गुप्त ठेवणं अनिवार्य आहे.

तक्रारीची सुनावणी

कायद्यानुसार दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत एक अंतर्गत तक्रार समिती म्हणजेच Internal Complaints Committeeची स्थापना करणं अनिवार्य आहे. त्याचं समितीचं प्रमुखपद संस्थेतील एका ज्येष्ठ महिलेकडे असावं आणि या समितीच्या एकूण सदस्यांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या निम्मी असावी. तसंच त्यातील एक महिला बिगर-सरकारी संस्थेची असावी.

#माहिती सौजन्य  : बीबीसी/मराठी