मराठा आरक्षणावर काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
मराठा विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाचा तिढा काही केल्या सुटायला तयार नाही . ‘महाराष्ट्र कोट्यातील मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशाला यंदा मराठाआरक्षण लागू होणार नाही, असा निर्वाळा दिल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण कसे लागू केले? सरकारची ही कृती वैध ठरते काय, असा कणखर सवाल सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आज विचारला. अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने त्यावर सुनावणी करावी, कोर्टाने सुनावणी न केल्यास थेट सुप्रीम कोर्टात दाद मागावी, अशी मुभाही नागपुरातील विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टाने दिली.
मेडिकल पीजीच्या खुल्या प्रवर्गातील प्रवेशाकरिता नव्याने होत असलेल्या प्रवेशप्रक्रियेत आधी नोंदवण्यात आलेले पसंतीक्रम व कॉलेज बदलण्याची मुभा देण्यात यावी,’ अशी विनंती करणारा अर्ज राज्यातील विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केला आहे. त्यासोबतच आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांचे आरक्षण रद्द करताना यानंतर कोणत्याही याचिका कोणत्याही कोर्टाने सुनावणीला घेऊ नये, असे आदेश ३१ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे त्या आदेशाचे स्पष्टीकरण मागणारा अर्ज नागपुरातील विद्यार्थ्यांनी दाखल केला होता. त्या दोन्ही अर्जांवर सुप्रीम कोर्टात न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक मागास आरक्षण रद्द झाल्याने केवळ खुल्या प्रवर्गातील प्रवेशप्रक्रिया नव्याने करण्याचा आदेश दिला. त्यासाठी १७ जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली. मात्र, त्या प्रवेशफेरीसाठी नव्याने पसंती क्रम दाखल करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यासोबतच खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेवर इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत असतील तर त्यांना डावलण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशाबाबत कोणत्याही हायकोर्टाने याचिकांची सुनावणी करू नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने ३१ मे रोजी दिला होता. परंतु, त्यामुळे नागपूर खंडपीठात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक मागास आरक्षणाबाबतच आदेश दिला होता काय, त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या अर्जावरही सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाला त्या याचिकेवर सुनावणी करता येईल, परंतु नागपूर खंडपीठाने सुनावणी न केल्यास थेट सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्वाळा नागपूर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टानेही दिल्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश का काढला, असा थेट सवाल राज्य सरकारच्या वकिलांना करण्यात आला. इतकेच काय तर सीईटी सेलच्या अधिवक्त्यांनाही त्यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले. सरकारची ही कृती न्यायालयीन निर्णयाला डावल्यासारखी आहे. सदर अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात दाखल केला काय, असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले. तेव्हा राज्य सरकारच्या वतीने अध्यादेशाची माहिती देण्यात आली. त्या अध्यादेशावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मेडिकल पीजी कोर्सला मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठातील न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता व्ही. ए. थोरात यांनी अध्यादेशावर सुनावणी करावी, अशी विनंती केली. परंतु, याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुबोध धर्माधिकारी यांनी अध्यादेशाच्या सुनावणीबाबत सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण मागण्यात आले असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील आदेशापर्यंत अध्यादेशावरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यान, मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे अध्यादेशाच्या वैधतेला समर्थन करणाऱ्या याचिकादेखील हायकोर्टात सादर करण्यात आल्या आहेत. मराठा विद्यार्थ्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जैयसिंग यांनी बाजू मांडली.