राज्यसभेत ‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर संरक्षण; अपमान केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, 2026’ बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा संबंधित कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला असून, त्याचा जाणीवपूर्वक अपमान, अवमान किंवा गायनात अडथळा निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आता फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार आहे.
लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार गदारोळानंतर मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली.
विरोधी पक्षांनी NEET पेपर लीक प्रकरणातील विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत घोषणाबाजी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणावर निवेदन द्यावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी सभात्याग (वॉकआउट) केला. त्यानंतर बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विधेयकात काय आहे?
सध्या ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध कायदा’ अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ यांना कायदेशीर संरक्षण आहे. नव्या दुरुस्तीनंतर ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीतालाही त्याच कायदेशीर संरक्षणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. विधेयकानुसार,
- ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणे,
- राष्ट्रगीताचा अपमान किंवा अनादर करणारी कृती करणे,
- राष्ट्रीय गीताचा अवमान होईल असे वर्तन करणे,
ही कृत्ये दंडनीय गुन्हे मानली जातील.
3 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद
या दुरुस्तीअंतर्गत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला कमाल तीन वर्षांचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सरकारच्या मते, स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय सन्मानाच्या कायद्यांतर्गत संरक्षण देणे आवश्यक होते.
सरकारने या दुरुस्तीचा उद्देश राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान अबाधित राखणे असल्याचे सांगितले असून, विरोधकांनी मात्र या विधेयकावर अधिक सविस्तर चर्चेची गरज व्यक्त केली.