केंद्र सरकारला मोठा धक्का; लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेल

लोकसभेत महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयकांवरून जोरदार राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळाली. दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर अखेर १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक मतदानासाठी ठेवण्यात आले. मात्र, बहुमताचा आवश्यक आकडा गाठता न आल्याने महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले.

बहुमतासाठी ३२६ मतांची गरज, मिळाली २९८

शुक्रवारी झालेल्या मतदानात एकूण ५२८ खासदारांनी सहभाग घेतला. यामध्ये २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर २३० खासदारांनी विरोधात मत दिले. विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेला ३२६ मतांचा टप्पा सत्ताधाऱ्यांना गाठता आला नाही. त्यामुळे हे विधेयक २८ मतांनी अपयशी ठरले.

महिलांसाठी ३३% आरक्षणाचा प्रस्ताव धुळीस

या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, विधेयक फेटाळल्याने हा प्रस्ताव सध्या तरी रखडला आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी माहिती दिली की, १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर डिलिमिटेशन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (संशोधन) विधेयकही पुढे न नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारला लोकसभेत एखादे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर टीका केली होती. या विधेयकावर लोकसभेत तब्बल २१ तास चर्चा झाली असून, १३० खासदारांनी सहभाग घेतला. यामध्ये ५६ महिला खासदारांचा समावेश होता.

महिला आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकाला बहुमत न मिळाल्याने केंद्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावरून राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय | लोकसभेच्या जागांमध्ये ५०% वाढ; ८१५ जागांपैकी २७२ महिला आरक्षित