केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय | लोकसभेच्या जागांमध्ये ५०% वाढ; ८१५ जागांपैकी २७२ महिला आरक्षित

केंद्र सरकारने लोकसभेच्या रचनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, नवीन परिसीमनानंतर सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये सुमारे ५० टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी दिली. यानुसार लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१५ पर्यंत वाढणार आहे.

या वाढीव जागांपैकी तब्बल २७२ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. ३३% महिला आरक्षण प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मेघवाल यांनी स्पष्ट केले. २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून ही अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

तीन महत्त्वाच्या विधेयकांद्वारे बदल

या बदलासाठी केंद्र सरकारने तीन महत्त्वाची विधेयके संसदेत मांडली आहेत — ‘परिसीमन विधेयक, २०२६’, ‘संविधान (१३१वे संशोधन) विधेयक, २०२६’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदा (संशोधन) विधेयक, २०२६’. या माध्यमातून नवीन लोकसभा रचना आणि परिसीमन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

२०११ जनगणनेच्या आधारे परिसीमन

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, परिसीमन प्रक्रिया २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असेल. सर्व राज्यांना न्याय मिळावा यासाठी जागांची वाढ प्रमाणानुसार केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

दरम्यान, विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मागणी केली की, परिसीमन आणि महिला आरक्षण हे सुरू असलेल्या नव्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असावे. तसेच जातीय जनगणनेचाही विचार केला जावा, असे त्यांनी सांगितले.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, २०११ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमन केल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना नुकसान होऊ शकते. मात्र, केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळून लावत जागांची वाढ समतोल आणि प्रमाणबद्ध पद्धतीने केली जाईल, असा दावा केला आहे.

जनगणना आणि जातीय गणनेवरून लोकसभेत खडाजंगी; गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्ट वक्तव्य