जनगणना आणि जातीय गणनेवरून लोकसभेत खडाजंगी; गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्ट वक्तव्य
लोकसभेत जनगणना आणि जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा रंगली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की देशात जनगणनेचे काम सुरू झाले असून ते सध्या सुरूच आहे. तसेच, जातीय जनगणना करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
‘जनगणना सुरू, पुढे जातीय माहितीही घेतली जाणार’
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी जनगणना का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की सध्या घरांची गणना सुरू आहे आणि घरांची कोणतीही जात नसते. पुढील टप्प्यात व्यक्तींची गणना होईल, तेव्हा त्यामध्ये ‘जात’ या घटकाचाही समावेश असेल.
मुस्लिम महिलांच्या आरक्षणावरून वाद
मुस्लिम महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की धर्माच्या आधारावर कोणतेही आरक्षण देणे संविधानविरोधी आहे. भारताचे संविधान धर्माधारित आरक्षणाला मान्यता देत नाही, असे त्यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर पुढे बोलताना अमित शाह यांनी टोमणा मारत म्हटले की, समाजवादी पक्षाला मुस्लिम महिलांना संधी द्यायची असेल, तर त्यांनी आपल्या पक्षातून तिकीट द्यावे, त्याला आमची हरकत नाही.
तीन महत्त्वाचे विधेयकही लोकसभेत सादर
दरम्यान, केंद्र सरकारने लोकसभेत तीन महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहेत. यामध्ये ‘संविधान (१३१वे संशोधन) विधेयक, २०२६’, ‘परिसीमन विधेयक, २०२६’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदा (संशोधन) विधेयक, २०२६’ यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांनुसार लोकसभेतील सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून तब्बल ८५० पर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. तसेच, नवीन परिसीमन आयोग स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयकही आणण्यात आले आहे.