मनरेगाला पर्याय देणारे ‘VB-G राम जी’ विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ
मनरेगाला पर्याय देणारे ‘VB-G राम जी’ विधेयक लोकसभेत मंजूर. विरोधकांचा तीव्र विरोध, सभागृहात कागद फाडून घोषणाबाजी; तरीही ध्वनीमताने विधेयक पास…
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी ग्रामीण रोजगार धोरणावरून मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. केंद्र सरकारने मनरेगाच्या जागी प्रस्तावित केलेले ‘भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच VB-G राम जी विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि प्रचंड गोंधळातही ते ध्वनीमताने मंजूर करण्यात आले.
Secret Santa Gift Ideas | ₹1000 च्या आतली BEST Amazon खरेदी
या विधेयकावर उत्तर देताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, हे विधेयक ग्रामीण रोजगाराला केवळ मजुरीपुरतं मर्यादित न ठेवता आजीविका, कौशल्य विकास आणि दीर्घकालीन स्वावलंबन देण्याच्या उद्देशाने आणलं आहे.
मात्र चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांकडून जोरदार आक्षेप नोंदवण्यात आला. विरोधी खासदारांनी विधेयक फाडून सभागृहात फेकलं, वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी केली आणि सरकारवर मनरेगा संपवण्याचा आरोप केला. तरीही सभापतींच्या परवानगीने मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि विधेयक मंजूर झालं.
शिवराज सिंह चौहान यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका करत म्हटलं की, “गांधीजींच्या नावाचा वापर करणाऱ्या काँग्रेसने कधीही त्यांच्या विचारांनुसार वागणूक दिली नाही. आम्ही गांधीजींना प्रेरणास्थान मानतो.” त्यांनी हेही नमूद केलं की, मनरेगा काळात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आणि त्यामुळेच सरकारने नवी, अधिक प्रभावी रोजगार योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“आमच्यासाठी संपूर्ण देश एक आहे. आम्ही कोणत्याही राज्याशी किंवा समाजाशी भेदभाव करत नाही. रोजगार ही फक्त मजुरीची बाब नाही, तर आत्मसन्मान आणि स्वावलंबनाशी जोडलेली आहे,” असं म्हणत त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
प्रियंका गांधींचा तीव्र आक्षेप
सभागृहाची कार्यवाही स्थगित झाल्यानंतर काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारवर गंभीर आरोप केले.
“जो कोणी हे विधेयक नीट वाचेल, त्याला स्पष्ट कळेल की ग्रामीण रोजगार हमी योजना हळूहळू कशी संपवली जात आहे. या विधेयकामुळे निधीची जबाबदारी थेट राज्य सरकारांवर टाकली जाणार आहे, पण अनेक राज्यांकडे पुरेसा निधीच नाही. मनरेगा ही सर्वात गरीब घटकांसाठी आधाराची योजना आहे. हे विधेयक गरिबविरोधी आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
विरोधक या विधेयकाविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार असल्याचाही त्यांनी इशारा दिला.
सरकारचा बचाव आणि विरोधकांवर टीका
दुसरीकडे, सत्ताधारी मंत्र्यांनी विरोधकांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय मंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले,
“सभागृहात कागद फाडणे आणि गोंधळ घालणे हे लोकशाहीला शोभणारे नाही. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली असून ते जनहिताचे आहे.”
तर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही विरोधकांवर निशाणा साधला.
“विरोध करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे आणि त्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला. मात्र कागद फाडणे, सभागृहात फेकणे, कागदाची विमाने बनवून मारणे—ही देशाच्या सर्वात जुन्या पक्षाची कृती दुर्दैवी आहे,” असे ते म्हणाले.
विधेयकाच्या नावावरून होत असलेल्या आक्षेपांवर बोलताना ते म्हणाले, “राम हे नाव महात्मा गांधींना प्रिय होते. त्यांच्या मुखातून ‘हे राम’ हेच शेवटचे शब्द निघाले होते.”
मनरेगाला पर्याय म्हणून मांडण्यात आलेल्या या नव्या विधेयकामुळे ग्रामीण रोजगार धोरणात मोठे बदल होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र विरोधकांच्या मते, या बदलांचा फटका थेट गरीब आणि ग्रामीण भागातील मजुरांना बसू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात या विधेयकावरून राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
VB-G राम जी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता ग्रामीण रोजगार धोरणाचा नवा अध्याय सुरू होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.