कावड मार्गावर मुस्लिमांना त्यांच्या नेम प्लेट लावण्याच्या निर्णयावर बंदी, योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका…
नवी दिल्ली : कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांची नावे लिहिण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या सरकारने तसे आदेश दिले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, यूपी सरकारच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये कावड यात्रेच्या मार्गावर पडणाऱ्या दुकानांवर दुकानदारांची नावे लिहिण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या याचिकांमध्ये उत्तराखंड , म.प्र.च्या काही शहरांमध्येही असेच आदेश नमूद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी 26 जुलै रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्ते तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या वतीने कोर्टात ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती रॉय यांच्या प्रश्नावर सांगितले की, ही भयंकर गोष्ट आहे, पण हे सत्य आहे. सिंघवी पुढे म्हणाले की, कावड यात्रा कालपासून सुरू झाली नाही तर ती स्वातंत्र्यापूर्वीपासून सुरू आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘जे स्वयंपाक करतात, सर्व्ह करतात आणि पिकतात ते नॉन मुस्लिम असावेत का? हा न्यायमूर्तींनी घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, सध्या हा निर्णय दोन राज्यांमध्ये घेण्यात आला आहे.आणखी दोन राज्यात हे ते करणार आहेत. अल्पसंख्याक आणि दलितांना वेगळे केले जात आहे. महुआ मोइत्राचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, हा आदेश ऐच्छिक नाही तर अनिवार्य आहे. अधिवक्ता सीयू सिंह म्हणाले, पोलिसांना हे करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. हरिद्वार पोलिसांचे आदेश पहा, कडक कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. हा हजारो किलोमीटरचा मार्ग आहे. लोकांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होत आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले की, काही लोक दुकान मालकाविषयी काहीही विचारत नाहीत, त्यांचे लक्ष काय वाढले जाते यावर असते. यावर खंडपीठाचे दुसरे न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांनी त्यांचा अनुभव सांगताना सांगितले की, त्यांना मुस्लिम रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करायला आवडते. ते म्हणाले , ‘मी तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. मी शहराचे नाव सांगणार नाही, पण एक हिंदू रेस्टॉरंट आणि दुसरे मुस्लिम रेस्टॉरंट होते, पण मी मुस्लिम रेस्टॉरंटमध्ये जेवायचो कारण मला ते जास्त स्वच्छ वाटले.
अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन दिले जात आहे…
अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही अशा आदेशांमुळे अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे न्यायालयात सांगितले. दुकानदार आणि कर्मचाऱ्यांची नावे नमूद करणे बंधनकारक करणे म्हणजे ओळख दाखवणे होय. यावर न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी म्हणाले की, या प्रकरणात अतिशयोक्ती करू नये.
अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, दुकानदाराचे नाव लिहिणे बंधनकारक करणे हा आर्थिक बहिष्काराचा प्रयत्न असून अस्पृश्यतेलाही यामुळे प्रोत्साहन दिले जात आहे. ते म्हणाले, ‘ खरे तर कावड यात्रेकरूंना ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि बौद्धांचा उपयोगच होतो. दुकानदारांना दुकानदाराच्या नावावर नव्हे तर शुद्ध शाकाहारी लिहिण्याचा आग्रह धरता येईल. हा बहिष्काराचाच भाग असल्याचे ते म्हणाले. कारण नाव न लिहिल्यास धंदा बंद होईल आणि नाव लिहिल्यास विक्री बंद होईल.
अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती भट्टी म्हणाले, ‘ या प्रकरणात अतिशयोक्ती करू नये. आदेशापूर्वी कावडीयांच्या सुरक्षेचाही विचार झाला आहे. न्यायमूर्ती भाटी म्हणाले, ‘ मांसाहारी करणारे देखील हलाल मांसाचा आग्रह धरतात का? या प्रकरणी दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक अपूर्वानंद, आकार पटेल आणि महुआ मोइत्रा यांनी याचिका दाखल केली आहे.