CourtNewsUpdate : न्यायवृंदाने बदलीची शिफारस करूनही काही बदल्यांबाबत सरकार आग्रही ,सर्वोच्च न्यायालाकडून कान उघाडणी …
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि न्यायालय यांच्यातील संघर्ष चालूच असून उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीच्या बदलीची अधिसूचना काढण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले असल्याचे वृत्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने बदलीची शिफारस करूनही केंद्राने बदलीची अधिसूचना प्रलंबित ठेवलेले बहुतेक न्यायमूर्ती हे गुजरातमधील आहेत.
दरम्यान उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या बदल्यांबाबतच्या केंद्र सरकारच्या ‘पसंती’ दृष्टिकोनावरही न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि यातून चांगले संकेत जात नसल्याची टिप्पणी केली. विशेष म्हणजे नियुक्त्या प्रलंबित असलेले न्यायमूर्ती नियुक्ती झालेल्या न्यायमूर्तीपेक्षा वरिष्ठ आहेत. बदलीसाठी सहा न्यायमूर्तीची नावे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी चार गुजरातचे आहेत. निवडक नावांना ‘पसंती’ देण्याचा केंद्राचा दृष्टिकोन हे चांगले संकेत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
याबाबत बोलताना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांना सुनावताना म्हटले आहे की , ‘‘माझ्या माहितीनुसार, तुम्ही पाच न्यायमूर्तीच्या बदलीचे आदेश जारी केले आहेत, तर सहा न्यायमूर्तीची नावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी चार न्यायमूर्ती गुजरातचे आहेत. मागच्या वेळीही मी म्हटले होते की यातून चांगले संकेत जात नाहीत. ’’ न्यायमूर्ती कौल हेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाचे सदस्य आहेत. तुमची ही कृती स्वीकारार्ह नाही असे भाष्य करीत न्यायमूर्ती कौल महान्यायवादी वेंकटरमणी यांना म्हणाले, की गेल्या वेळीही मी ‘निवडक’ बदल्या करू नका असे म्हटले होते. कॉलेजियमने बदल्यांसाठी शिफारस केलेल्या नावांबाबत सरकार ‘पसंती’चे धोरण अवलंबत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
दरम्यान न्यायवृंदाने बदलीसाठी ११ न्यायमूर्तीची शिफारस केंद्राकडे केली होती. त्यापैकी फक्त पाच न्यायमूर्तीची बदली करण्यात आली आहे. तर सहा न्यायमूर्तीच्या बदलीची शिफारस अद्याप प्रलंबित आहे. या सहा न्यायमूर्तीमध्ये गुजरातच्या चार न्यायमूर्ती तर अलाहाबाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एका न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने शिफारस केल्यानंतरही न्यायमूर्तीच्या बदल्यांची अधिसूचना काढण्यात केंद्र सरकार विलंब करीत असल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
निवडक नावांना ‘पसंती’ देण्याची केंद्राची भूमिका …
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी न्यायमूर्ती नियुक्ती, बदल्यांवरून केंद्र सरकार, तर प्रलंबित विधेयकांवरून राज्यपालांची पुन्हा कानउघाडणी केली. न्यायमूर्तीच्या बदल्यांबाबत निवडक नावांना ‘पसंती’ देण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दुसरीकडे, तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयके तीन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने केरळमधील विधेयके प्रलंबित प्रकरणात तेथील राज्यपाल आणि केंद्राला नोटीस बजावली.