Rahul Narwekar
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) दिल्लीसाठी रवाना झालेत. दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांची (Tushar Mehta) भेट घेणार आहेत. आमदार अपात्रताप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी म्हटलंय. आमदार अपात्रताप्रकरणी 30 ऑक्टोबरपर्यंत नवे वेळापत्रक सादर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्यात. त्याअनुषंगाने वेळापत्रकात नेमके काय बदल करायचे, यावर कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे. दिल्लीत जाण्यापूर्वी मुंबई विमानतळावर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, आमदार अपात्रतेबाबत दिल्लीत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांची भेट घेणार आहे. हा माझा पूर्व नियोजित दौरा आहे. राष्ट्रवादीच्या आठ आमदारांना नोटीस ही अपात्रतेबाबतची प्रक्रिया आहे. याबाबत छाननी झालेली आहे त्यानुसार नोटीसा दिलेल्या आहेत वेळापत्रक बदलाबाबत जो कायदेशीर सल्ला घ्यायचा आहे. तो मी घेईन आणि लवकरच निर्णय देईन
विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं
या अगोदर नार्वेकरांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्याशी देखील चर्चा केली. विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना दोन वेळा अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारलं आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक 30 ऑक्टोबरला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
कोर्ट काय म्हणाले?
11 मे पासून अध्यक्षांनी केलेले नाही. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावेच लागेल, अशी टिप्पणी सरन्यायाधिशांनी केली आहे.दैनंदिन काम करताय तर त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल. जर तुम्ही ठोस निर्णय घेत नसाल तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. याचिका निवडणूक आयोगासमोर नाही तर अध्याक्षांसमोर आहे. आतापर्यंत झलेले छोटे मोठे निर्णय सांगू नका, अध्यक्षांचे वेळापत्रक द्या. दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये अध्यक्षांसमोर बसून तुषार मेहता वेळापत्रक ठरवतील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आमदार अपात्र प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर अध्यक्षांना आज पुन्हा सुनावणीबाबत सविस्तर माहिती कोर्टाला द्यायची आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक 30 ऑक्टोबरला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.