SupreemCourtNewsUpdate : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाकड़ून विधानसभा अध्यक्षांची कान उघाडणी …
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांनी किमान दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. तसेच, पोरखेळ करताय का? असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलं आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड याच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायामूर्तींच्या खंडपीठा समोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचे चांगलेच कान टोचले. १४ जुलैमध्ये आम्ही नोटीस काढली. सप्टेंबरमध्ये आदेश काढला. पण विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केलं नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी जूनपासून काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आता त्यांनी पुढील निवडणुकीच्या आधी निर्णय घ्यावा. नाही तर आम्हाला एक आदेश काढावा लागेल, अशा शब्दात कोर्टाने अध्यक्षांचे कान टोचले. तसेच निवडणुकीच्या आधी निर्णय झाला नाही तर विधानसभा अध्यक्षांपुढील कार्यवाही निरर्थक ठरेल, असंही कोर्टाने म्हटलं.
ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे
सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावलं आहे. तसेच, अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले आहेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असंही सरन्यायाधीश सुनावणी दरम्यान म्हणाले आहेत.
आम्ही हे जाणतो की विधानसभा अध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही आहोत, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागेल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं…
अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तरराहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल.
अन्यथा आम्ही आदेश देऊ शकतो
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाही. आदेशाचं पालन करावच लागेल हे कुणी तरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं पाहिजे, असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाज पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षपद घटनात्मकपद असलं तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे. अपात्रतेचं प्रकरण गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. विधनसभा अध्यक्षांनी आतापर्यंत निर्णय घेतला नाही. निवडणुकांआधी निर्णय घेतला नाही तर अध्यक्षांसमोरील कार्यवाही निरर्थक ठरेल, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.