MaharshtraPoliticalCrisis : समजून घ्यावे असे काही … घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी उलगडले महत्वाचे पैलू …
मुंबई : खरे तर ज्या पद्धतीने घटनाक्रम घडला आहे तो लक्षात घेऊन एका एका प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार १६ आमदार अपात्र आहेत की नाही ? हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असून त्यावरच पुढील सर्व राजकीय घडामोडी अवलंबून असल्याचं मत घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर ते १६ आमदारच अपात्र ठरले तर त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही अपात्र ठरतील, अशी शक्यता बापट यांनी व्यक्त केली. याशिवाय ज्या पद्धतीने न्यायदानाचे कामकाज चालू आहे त्यावर भाष्य करताना बापट म्हणाले कि , न्यायदानास उशीर करणे म्हणजे न्याय नाकारणे … असे आम्ही कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो तसेच हे घडत आहे.
महाराष्ट्राचे राजकारणात सध्या कायद्याच्या चौकटीत अडकले आहे पण त्यावर कुठलाही निकाल तातडीने लागत नाही कारण न्यायालय मग ते कोणतेही असो त्यांनी एखाद्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल कधीपर्यंत द्यावा याची कुठलीही अंतिम डेडलाईन नाही , त्यामुळेच याचिकाकर्त्यांना “तारीख पे तारीख ..” या चक्रातून जावेच लागते. शिवसेनेच्या बाबतीतही तेच घडत आहे.
मूळ प्रश्न तसाच कायम आहे …
आपल्या पक्षात बंडखोरी होत असल्याचे समजताच शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात नोटीस बजावल्या. त्यांना तत्कालीन विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष झिरवळ यांनी करणे दाखवा नोटीस बजावल्या त्यावर ज्यांना या नोटीस बजावल्या ते विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी या नोटिसीला आव्हान दिले आणि प्रकरण न्याय प्रविष्ट झाले.पुढे त्याचा कुठलाही निकाल तर लागलाच नाही पण या बंडखोर आमदारांनी भाजपच्या मदतीने महाविकास आघाडीच्या सरकारवर अविश्वास ठराव आणून राज्यपालांच्या संमतीने नावे सरकारही आणले.
दोन्हीही गेटसमोर मोठा प्रश्न…
तरीही या प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागलेला आहे कि , त्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी राहील कि नाही ? न्यायालयात हा पेच कायम असतानाच मूळ शिवसेना कोणाची ? आणि पक्षचवे अधिकृत चिन्ह कोणाचे ? याचा निकाल द्या म्हणून शिंदे गट न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाकडे गेला. पाठोपाठ आपली बाजू मांडण्यासाठी उद्धव ठाकरेही गेले सर्व पुरावे जमा केले परंतु कोणाच्या ध्यानी मनी नसताना निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह दोन्हीही गोठवून टाकले. आणि दोन्हीही गेटसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
उशीरा दिलेला न्याय हा न्याय नाकारण्यासारखं आहे….
या न्यायालयीन प्रक्रियेवरून राज्यातील घटना तज्ज्ञांमध्ये प्रतिक्रिया देण्याची मोठी चढाओढ लागली आहे. निवडणूक आयोगासमोर आणि न्यायालयातही देशातील दिग्गज वकिलांनी पराकोटीचा युक्तिवाद केला परंतु परंतु न्यायालय शेवटी न्यायालय असते हेच खरे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांना निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय नेमका कधी येणार? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बापट यांनी कालावधी नेमका सांगता येणार नाही असं म्हणत याबद्दल “अनिश्चितता” असल्याचे नमूद केले. ते पुढे म्हणाले कि , “अंतिम निर्णय नेमका कधी येणार हे काही सांगता येणार नाही. न्यायालयामध्ये काय किंवा निवडणूक आयोगासमोर काय उशीरा दिलेला न्याय हा न्याय नाकारण्यासारखं आहे. आम्ही कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना तसेच शिकवतो. आणि प्रत्यक्षात भारतात हे दररोज घडत आहे.
अंतिम निकाल लागेपर्यंत ना चिन्ह पुन्हा मिळेल ना पक्षाचे नाव …
निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाचे नाव गोठवण्यासंदर्भातील निर्णयाच्या कायदेशीर बाबींचं विवेचन करताना . “नाव आणि चिन्ह गोठवलं आहे हे तात्पुरत्या स्वरुपात गोठवलं आहे तर पुन्हा शिवसेनेला ते नाव आणि चिन्हं मिळू शकतं का?” असा प्रश्न एका मुलाखतीमध्ये बापट यांना विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना बापट यांनी, “हा प्रश्न मला अनेक वृत्तवाहिन्या आणि विद्यार्थी विचारत आहेत. हा तात्पुरता निर्णय आहे. जोपर्यंत शिवसेना कोणाची याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग देत नाही तोपर्यंत हा निर्णय लागू राहील. ही चिन्हं आताच्या निवडणुकीत पण राहतील. त्यानंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पण राहतील. थोडक्यात काय तर निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत हा निर्णय लागू राहील,” अशी माहिती दिली.